नगर जिल्हय़ामध्ये ‘लम्पी’चा पुन्हा कहर; 1 हजार 246 बाधित, तर 61 जनावरांचा मृत्यू

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

गेल्या सहा महिन्यांपासून काहीसे दूर झालेले ‘लम्पी’चे संकट पुन्हा डोके वर काढू लागले आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत 1246 जनावरांना लम्पीची लागण झाली असून, तब्बल 61 जनावरांचा मृत्यू झाला असून, 30 जनावरे मृत्यूशी झुंज देत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, पशुसंवर्धन विभागाकडून लसीकरणाचे आकडे मिरविले जात असले, तरी तीन दिवसांत 16 जनावरांचा मृत्यू झाला असून, हे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे अपयश मानले जात आहे. गेल्या वर्षी लम्पीने कहर केला होता.

दररोज शेकडो जनावरे मृत होत असल्याने संपूर्ण जिह्यात हाहाकार उडाला होता. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष येरेकर यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी ही परिस्थिती हाताळली. स्वतः गोठय़ापर्यंत पोहोचले. पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून लसीकरणावर भर दिला. शेतकऱयांमध्ये जनजागृती केली. त्यामुळे जानेवारी 2023 मध्ये काही प्रमाणात लम्पी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान, त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागही सुस्त झाल्याचे दिसले. संबंधित लसीकरणामुळे प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्यामुळे लम्पीची बाधा होत नव्हती. मात्र, जसजशी प्रतिकारशक्ती कमी होऊ लागली, तसतशी पुन्हा लम्पीबाधित जनावरे आढळून येऊ लागली आहेत.

जून, जुलै आणि ऑगस्टचे 10 दिवस, अशा अडीच महिन्यांच्या कालावधीत जिह्यातील 244 गावांत लम्पी पसरला आहे. त्यात 61 जनावरांचा मृत्यू झाल्याचे दिसत आहे. बाधित जनावरांपैकी 452 जनावरे लम्पीच्या संकटातून सुखरूप बाहेर आली आहेत, तर उर्वरित 733 जनावरांवर आजही उपचार सुरू आहेत. 30 जनावरे अत्यावस्थ आहेत.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा विसर

गतवर्षी लम्पीच्या लसीकरणासाठी शासकीय, खासगी यंत्रणा कामाला लावली होती. मात्र, यावर्षी लम्पी येण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक लसीकरण करणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात लम्पी वाढू लागल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाला लसीकरणाबाबत जाग आली आहे.

दररोज 20 हजार जनावरांना लस?

1 जुलै ते 10 ऑगस्टपर्यंत जिह्यात 13 लाख 50 हजार पशुधनाला गोट-पॉक्स ही लस दिल्याचा दावा जिल्हा परिषद पशुधन विभागाचे अधिकारी करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात जिह्यात केवळ 223 पशुवैद्यक असताना, त्यांनी दररोज 20 हजार जनावरांना लसीकरण कसे केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तेवढय़ा प्रमाणात लस उपलब्ध होती का, हाही प्रश्न आहे. याबाबत सीईओंनी थेट शेतकऱयांशी चर्चा करून पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे. प्रशासनाने केवळ कागदे न रंगविता प्रत्यक्षात गोठय़ात जाऊन लसीकरण करावे, अशी शेतकऱयांची अपेक्षा आहे.