
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत वाजतगाजत मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. मात्र महिला आरक्षण कायदा तत्काळ लागू करण्याचे आदेश केंद्राला देणे अत्यंत कठीण असल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायलायाने शुक्रवारी मांडली आहे. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण लागू करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती.
महिला आरक्षण कायद्यातून जणगणनेनंतर महिला आरक्षण लागू करण्याची तरतूद काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. मागासवर्गीयांना आरक्षणासाठी जनगणनेची गरज आहे, महिला आरक्षणासाठी नाही असे काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले होते. यावर जणगणनेशिवाय इतरही अनेक कामे आहेत असे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांनी म्हटले.























































