पंतप्रधान कार्यालयाला न घाबरणारे नगर प्रशासन, जलजीवन विरोधातील तक्रारींवरील आदेशाला केराची टोपली

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जगावर सत्ता गाजविण्याकडे वाटचाल करीत असलेल्या देशातील नोकरशाही किती उन्मत्त आहे. किती सहजतेने भ्रष्टाचाराला बेमालूमपणे खतपाणी घालत आहे, याचा अनुभव नगर जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी यांचे कार्यपद्धतीने आला आहे. या दोन्ही जबाबदार आस्थापनांनी थेट पीजी पोर्टलवरच्या जलजीवन विरोधातील तक्रारींवरील कार्यवाहीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे.

केंद्र सरकारने जल जीवन अभियान हाती घेतलेले आहे. 2024 सालापर्यंत हे अभियान पूर्ण करायचं आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे व दुसरीकडे ही योजना कशा पद्धतीने सुरू आहे याचा लेखाजोखा पाहिल्यानंतर अनेक ठिकाणी कामे अकाउंट अवस्थेत आहे, तर काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे झालेली आहेत, अशी तक्रार ग्रामस्थांनी वेळोवेळी केलेली आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये जलजीवन योजनेचा बट्ट्याबोळ अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाला. काहींनी तक्रारी केल्या त्या तक्रारींचे अध्यक्ष काय झाले हे सुद्धा एक प्रकारे गौडबंगालच आहे.

नगर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी नागरिकाने प्रधानमंत्री कार्यालयात तक्रार केली. गावातील अनेक नागरिकांनी गेल्या पाच वर्षात आपापल्या परीने जलजीवन, जीवन प्राधिकरण या विभागाकडे तक्रारी केल्या. तत्कालीन संबंधित मंत्री गुलाबराव पाटील, प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे माजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सुहास वहाडणे यांनी थेट तक्रार केली होती. तत्कालीन सरपंच धनंजय धनवटे यांच्यासही अनेक ग्रामस्थांनी वेळोवेळी आवाज उठवला. मात्र त्यावर कारवाई झाली नाही. गावात यासाठी बरेचवेळा ग्रामसभा, विशेष ग्रामसभा घेण्यात आल्या. पण त्यांचा कुठलाही परिणाम झाला नाही. जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी ग्रामसभेत येऊन मी आताच चार्ज घेतला आहे. माहिती घेतो अशी पोरकट उत्तरे देऊन पळ काढत होते. गणेश जाधव ,पत्रकार माधव ओझा या ग्रामस्थांनी सोशल मीडियातून यावर चौकशीची मागणी केली.

या कुठल्याच प्रयत्नाला जीवन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी हे कुणीच दाखल घेत नसल्याने शेवटचा पर्याय म्हणून पत्रकार माधव ओझा यांनी ही तक्रार थेट प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या या व्यवस्थेत दाखल केली. प्रशासकीय प्रथेनुसार ती राज्य सरकारकडे त्यांच्याकडून जानेवारी महिन्यात जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी नगर यांच्याकडे पाठविण्यात आली. त्यांच्याकडून तक्रारदाराला कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. हे पाहून पी जी पोर्टलवर अपील नोंदविले, ते याच क्रमाने खाली आले.

काय आहे पी जी पोर्टल व्यवस्था ?
प्रधान मंत्री कार्यालयाला जोडलेल एक पोर्टल /वेबसाईट आहे. याचा उद्द्येश प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता व सुधारणा करता यावी तसेच नागरीकाना सरकारी काम, योजनेतील अनियमितता, भ्रष्टाचार यांची चौकशी करण्यासाठी अर्ज, तक्रार निवारण साठी अर्ज दाखल करण्याची व्यवस्था आहे. प्रधानमंत्री कार्यालयाशी जोडलेल्या या पोर्टलवर कुठलाही नागरिक कुठल्याही सरकारी कार्यालयाच्या कारभाराविषयीची तक्रार विनाशुल्क नोंदवू शकतो.

आज काय परिस्थिती आहे पुणतांबा पाणी पुरवठ्याची?
पुणतांबा गावासाठी सन 1981 पासून ते 2023 पर्यंत आठ लहानमोठ्या पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. यातील एक दोन योजना या कागदावरच कार्यान्वित झाल्या , एक दोन या आज अस्तितवातच राहिल्या नाही. पहिल्या योजनेनंतर त्यात असलेल्या त्रुटींसह चार दिवस आड एक दशक आरोग्यदायी पाणी नागरिकांना पुरवले गेले. त्यानंतर अगदी दहा दिवसातून एकदा पाणी पुरवठ्यावर व्यवस्था येऊन ठेपली होती. अलीकडच्या दोन दशकापासून तर गावाला सर्रास अशुद्ध पाणी पुरवठा सुरु आहे.

या परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जलस्वराज्य 2 ही योजना सतरा कोटीची बिना जलशुद्धीकरण केंद्र असलेली योजना गावाला देण्यात आली. कोरोना मध्ये या योजनेचे काम थांबले होते. पण ते सुरु झाले तेव्हा या योजनेतील सर्व चुका समोर आल्या. परिणामी गावात असंतोष वाढला आहे. यामुळे जीवन प्राधिकरण विभागाला शहाणपण सुचलं आणि सतरा कोटीच्या योजनेचे पाप झाकण्यासाठी आणखी पंधरा कोटीची योजना पुणतांबा ग्रामपंचायतीला देण्यात आली. आजमितीला या दोन्ही योजनांची वाट लागलेली आहे. नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. पिण्यासाठी लोकांना पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. अनेक ग्रामसभा घेऊनही परिस्थिती आहे तशीच आहे.