
फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सुरू होणाऱया दहावी-बारावीच्या परीक्षा यंदा सुरळीत पार पडण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील शिक्षण संस्थाचालकांनी दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी वर्ग खोल्या न देण्याचा निर्णय घेतलाय. आपल्या मागण्यांचे निवेदनही राज्य सरकारला दिले, मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने बोर्डाच्या लेखी परीक्षांसाठी वर्ग खोल्या आणि कर्मचारी उपलब्ध न करून देण्याचा निर्णय महामंडळाच्या पुणे येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्रांनी संघटनेशी चर्चा करावी व ठोस निर्णय घ्यावा. मागण्यांच्या पूर्ततेचे लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत लेखी परीक्षेवर बहिष्कार कायम असल्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आल्याचे महामंडळाचे सहकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पुढील काही दिवसांत सुरू होणाऱया बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांचे बोर्डाकडून येणारे साहित्य स्वीकारण्यास संस्थाचालकांनी नकार दिला आहे. तसेच येत्या 15 फेब्रुवारीपासून राज्यातील सर्व जिह्यांतील शिक्षण विभाग कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
या आहेत मागण्या…
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आहेत. वर्ष 2012पासून आतापर्यंत भरती प्रक्रिया झालेली नाही. केवळ वेगवेगळी परिपत्रके, योजना आणून यात आडकाठी करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. वेतनेतर अनुदानासंबंधी याच प्रकारची भूमिका घेण्यात आली असून आता शाळांची आर्थिक परिस्थितीदेखील बिकट झाली आहे. सर्व शाळांची गळचेपी करून शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप महामंडळाने केला आहे.



























































