
मुंबईतील बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला; मात्र घरे कुठे देणार, मुंबईत की मुंबईबाहेर याबाबत काहीच स्पष्टीकरण या निर्णयात नसल्याने लाखो कामगार आणि त्यांचे वारस संभ्रमात पडले आहेत. राज्य शासनाने आज घरे देण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी निधीची तरतूद कशी करणार याबद्दल सांगितले. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सुमारे 1500 कोटी रुपये मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रधान मंत्री शहरी आवास योजनेअंतर्गत संयुक्त भागीदारीद्वारे घरे बांधण्यात येणार आहेत आणि त्यासाठी महाहाऊसिंगच्या कार्यकक्षेचा विस्तार करण्यात येईल असे निर्णयात म्हटले आहे.
गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याकरिता अनुदानापोटी 3 हजार कोटी रुपये गृहनिर्माण विभागाला तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच एकतृतीयांश म्हणजेच एक हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार असून उर्वरित महाराष्ट्र निवारा निधीतून देण्यात येईल असे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक घाटकोपरला
साहित्यरत्न लोकशाही अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक घाटकोपर येथील चिरागनगरमध्ये उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक निकडीचा प्रकल्प म्हणून हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 305 कोटी 62 लाख 29 हजार 173 इतका खर्च येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत हे स्मारक उभारण्यात येईल. या स्मारकास साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, चिरागनगर, घाटकोपर असे नाव देण्यात येणार आहे.
एमएमआरडीएच्या 24 हजार कोटींच्या कर्जास हमी
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास 24 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱया कर्जापैकी दुसऱया व तिसऱया टप्प्यात प्रत्येकी 12 हजार कोटी रुपये अशा एकूण 24 हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यात येईल.
धनगर समाजास नवी मुंबईत भूखंड
धनगर समाजासाठी नवी मुंबई मधील खारघर येथील 4000 चौ.मी. भूखंड देण्यात येणार आहे. या संदर्भात अभिनव समाज फाऊंडेशन या धनगर समाजासाठी शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱया संस्थेने भूखंड मिळविण्याबाबत विनंती केली होती.
अयोध्येत महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड
अयोध्येत महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड उपलब्ध होणार आहे. उत्तर प्रदेश आवास व विकास परिषदेमार्फत शहानवाजपूर माझा येथे ही जागा मिळणार आहे. महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये दोन शासकीय महाविद्यालये
डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिटय़ुट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करताना विद्यापीठाला बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठाचा दर्जा देऊन तो अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबईतील अन्य शासकीय महाविद्यालयांचा या विद्यापीठात समावेश करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.
तृतीयपंथी धोरणास मान्यता
महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता देण्यात आली. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, काwशल्य व उद्योजकता विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. शालेय शिक्षण विभाग, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, रोजगार हमी योजना प्रभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास या धोरणात मान्यता देण्यात आली आहे.



























































