अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयर आणि कोटा लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी बुधवारी 14 तासांसाठी भारत बंदची हाक दिली आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशन नावाच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले असून तो रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर आज देशभरात कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. आरक्षण बचाव संघर्ष समितीनं आंदोलनाला एकजूट दाखवण्यासाठी सर्व व्यापारी प्रतिष्ठानं बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र राजधानी दिल्लीत काश्मिरी गेट, चांदणी चौक, खारी बाओली, नया बाजार, चावरी बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, कमला नगर, कॅनॉट प्लेस, लाजपत नगर आणि सरोजिनी नगर या प्रमुख बाजारपेठांमधील संघटनांशी सल्लामसलत केल्याचे सीटीआय अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. ‘भारत बंद’च्या निर्णयाबाबत आयोजकांकडून कोणताही संपर्क झालेला नाही आणि त्यामुळे दिल्लीतील सर्व 700 बाजारपेठा पूर्णपणे खुल्या राहतील यावर सहमती दर्शवली आहे.
याव्यतिरिक्त, शहरातील सर्व 56 औद्योगिक क्षेत्र देखील त्यांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवतील असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी क्षेत्रातील कामात अडथळा येण्याची शक्यता असली तरी रुग्णवाहिकेसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत. तसेच सरकारी कार्यालयं, बँका, शाळा, महाविद्यालय आणि पेट्रोल पंप, वैद्यकीय सेवा, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि वीजपुरवठा यासह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.
