वित्त विभागाने निधी वितरणाच्या मर्यादा निश्चित केल्या असून खर्चात कपात करण्याचे कोणतेही आदेश वित्त विभागाने दिलेले नाहीत असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारच्या वतीने आज देण्यात आले आहे. मात्र वित्त विभागाने निधी वितरणाच्या संदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रात शस्त्रे व दारुगोळ्यासाठी 80 टक्के निधी वितरणाची मर्यादा घातली आहे याचा अर्थ शस्त्र आणि दारुगोळ्यासाठी वीस टक्के निधी कपात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वित्त विभागाकडून पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी चालू वर्षाचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च विचारात घेऊन एकूण परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना राबवल्या जातात. याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक वर्षी सुधारित अंदाज तयार करण्याची प्रक्रीया सुरु असताना हे सुधारित अंदाज अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी अंतरिमरित्या खर्चाची अंतरिम मर्यादा ठरवण्यात येते असे नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र निधी वितरणाच्या संदर्भात वित्त विभागाच्या 12 फेब्रुवारीच्या परिपत्रकात निधी वितरणाची मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार अतिकालीन भत्ता, दुरध्वनी, वीज पाणी देयके, कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी व कर, शस्त्रे व दारुगोळा, पेट्रोल तेल व वंगण, व्यावसायिक सेवा यंत्रसामग्री व उपकरणे यांची देखभाल व दुरुस्तीसाठी 80 टक्के निधी वितरणाची मर्यादा घातली आहे याचा अर्थ शस्त्रे दारुगोळा, कार्यालयीन खर्च, पेट्रोल, तेल वंगण इत्यादीमध्ये वीस टक्के कपात करण्यात आल्याचे या परिपत्रकावरूनच स्पष्ट होते. मात्र कर्ज व आगाऊ रकमा कर्जाची परतफेड, आंतरलेखा हस्तांतरणे यासाठी 100 टक्के निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
पगाराला विलंब?
निधी वितरणाच्या संदर्भात जारी केलेल्या वित्त विभागाच्या परिपत्रात वेतनासाठी निधी वितरणाची 95 टक्के टक्केवारी निश्चित केली आहे. म्हणजे पगाराच्या निधी वितरणात पाच टक्के कपात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र निवृत्ती वेतन विषयक खर्चासाठी 100 टक्के निधी वितरित करण्यात येणार असल्याचे नमूद केले आहे.
