औरंगजेबवरून होणाऱ्या दंगली रोखण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
नाशिक येथील रतन लुथ यांनी अॅड. आश्रय दवे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. केंद्रीय प्राचीन वास्तू कायद्यांतर्गत औरंगजेबच्या कबरीला राष्ट्रीय महत्त्व देण्यात आले आहे. हा दर्जा काढून टाकावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाला केली जाणार असल्याची माहिती अॅड. दवे यांनी दिली.
औरंगजेबच्या कबरीत राष्ट्रीय महत्त्व काय आहे, असा सवाल याचिकेत करण्यात आला आहे. ही कबर येथून हटवण्याची मागणी होत आहे, मात्र राज्य शासन हे करू शकत नाही. कारण या कबरीला राष्ट्रीय महत्त्व आहे. तशी नोंद पेंद्रीय कायद्यानुसार झाली आहे. औरंगजेबच्या मुद्दय़ावरून महाराष्ट्रातील धार्मिक वातावरण बिघडले आहे. धार्मिक सलोखा कायम ठेवण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
z औरंगजेबची कबर हिंदुस्थानाबाहेर हलवण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच ही कबर प्राचीन वास्तू म्हणून जाहीर असल्याने तिच्या परिघात बांधकामास बंदी आहे. त्यामुळे स्थानिकांना बांधकाम करता येत नाही. ही बंदी रद्द करावी, जेणेकरून येथील स्थानिकांना बांधकाम करता येईल, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
