तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगून एसटी कर्मचाऱ्यांचा मार्च महिन्याचा जवळपास अर्धा पगार कापणाऱ्या महायुती सरकारने कामगार संघटनांचा चांगलाच धसका घेतला आहे. एसटी महामंडळाला निधी देण्यावरून सरकारमधील दोन खात्यांनी एकमेकांकडे बोटे दाखवली, मात्र कर्मचाऱ्यांचा आणखी रोष ओढवून घेण्याचे टाळत सरकारने अखेर सोमवारी एसटी महामंडळाला 120 कोटी रुपये देण्याचा जीआर जारी केला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा कापलेला पगार मंगळवारी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दर महिन्याला सरकारकडून निधी दिला जातो, पण महायुती सरकारने मागणीप्रमाणे आवश्यक निधी एसटी महामंडळाला उपलब्ध करून दिला नाही. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर झाला. महामंडळाने थेट कर्मचाऱ्यांच्या अर्ध्या पगाराला कात्री लावली. त्याचे तीव्र पडसाद राज्यभरात उमटले. कामगार संघटनांच्या काम बंद आंदोलनाच्या धसक्याने महायुती सरकार खडबडून जागे झाले. सरकारने कर्मचाऱ्यांचा उर्वरित पगार देण्याच्या कार्यवाहीला वेग देत सोमवारी 120 कोटी रुपयांचा निधी एसटी महामंडळाला देण्याबाबत जीआर जारी केला. या जीआरची प्रत परिवहन आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिवहन आयुक्त कार्यालय बिल बनवून सरकारच्या ट्रेझरीला सादर करतील. त्यानंतर सरकारच्या ट्रेझरीमधून पैसे एसटी महामंडळाकडे वर्ग केले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया मंगळवारी सकाळी पूर्ण होऊन संध्याकाळपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मार्चच्या उर्वरित पगाराचे पैसे जमा होण्याची चिन्हे आहेत.
तुटपुंज्या पगारामुळे कर्मचाऱ्यांची कसरत
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला इतिहासात पहिल्यांदाच कात्री लावण्यात आली. आधीच कमी पगार, त्यात अर्धा पगार कापल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसला. कर्जाचे हप्ते चुकल्याने दंडाचा भुर्दंड कर्मचाऱ्यांच्या माथी पडला. मागील आठवडाभर तुटपुंज्या पगारात खर्च भागवताना कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागली. महायुती सरकारमुळे ही वेळ आल्याची नाराजी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
