महाराष्ट्रात तब्बल 3 कोटी 70 लाख असंघटित कामगार आहेत तर शेतमजूर आणि कृषी क्षेत्रात 95 लाख कामगार हे कामगार कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर असल्याची राज्याच्या उद्योग विभागाची आकडेवारी आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्रामुळे असंघटित कामगार क्षेत्रातील कामगारांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे निरीक्षणही उद्योग विभागाने नोंदवले आहे.
राज्यातील शेतमजुरांसाठी व कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या असंघटित कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवणण्यासाठी व निधीचा स्त्रोत निर्माण करून राज्य सरकारला शिफारशी करण्यासाठी राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा कामगार विभागाने कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौदा जणांची समिती स्थापन केली आहे. यानिमित्ताने असंघटित कामगारांची संख्या पुढे आली आहे.
राज्यात विविध उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात फार मोठय़ा प्रमाणावर असंघटित कामगार आहेत. लेबर ब्युरो ऑफ चंदिगड या संस्थेने जाहीर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र राज्यात 3 कोटी 70 लाख असंघटित कामगार आहेत. केंद्र सरकारने असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय टेडाबेस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 2021मध्ये ई-श्रम पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. राज्यात सातत्याने वाढत्या नागरीकरणामुळे व ई-कॉमर्स क्षेत्रामुळे असंघटित कामगारांची सातत्याने वाढ होत असल्याचे उद्योग विभागाच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे. त्यामुळे या घटकांसाठी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातील 39 क्षेत्रे निश्चित करून 340 प्रकारच्या कामांची निश्चिती केली आहे. या घटकांसाठी सामाजिक सुरक्षा म्हणून कल्याणकारी योजना राबवण्याच्या दृष्टीने 39 आभासी मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. यात शेतमजूर व पृषी सलग्न क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा समावेश आहे. ई-श्रम पोर्टलवर सध्याच्या घडीला शेतमजूर व पृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 95 लाख कामगारांची नोंद आहे.
या सर्व कामगारांना संघटित कामगारांप्रमाणे केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ आणि राज्य सरकारमार्फत लागू करण्याच्या योजनांची शिफारस ही समिती करणार असून एका महिन्याच्या आत ही समिती राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
