स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए आदी महामंडळांनी खासगी कंत्राटी, बाह्यस्रोत रोजंदारीवर नियुक्त केलेल्या कामगाराचा दूषित आणि भूमिगत गटारामध्ये काम करताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला 30 लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी लागणार आहे. अशा प्रसंगी कामगाराला कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 20 लाख, तर अपंगत्वासाठी 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
