राजस्थानमधील भाजपचे आमदार कंवरलाल मीणा यांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. झालावाड जिल्ह्यातील एडीजे अकलेरा न्यायालयाने सुमारे 20 वर्षे जुन्या प्रकरणात दिलेली तीन वर्षांची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांचे विधानसभेतील सदस्यत्व आता रद्द झालं आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 अंतर्गत, जर एखाद्या सदस्याला दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाली तर, ते अपात्र ठरतात आणि त्याचं सदस्यत्व रद्द होतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कंवरलाल मीणा यांना 14 डिसेंबर 2020 रोजी झालावाड जिल्ह्यातील एडीजे अकलेरा न्यायालयाने सरकारी कामात अडथळा आणणे, सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकावणे आणि सरकारी मालमत्तेची तोडफोड केल्याबद्दल दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. ज्याविरुद्ध मीणा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आता उच्च न्यायालयानेही मीणा यांची याचिका फेटाळून लावली आहे आणि त्यांची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
तक्रारदार उपविभागीय अधिकारी रामनिवास मेहता यांचे वकील एसएस होरा यांनी या प्रकरणाची माहिती देताना सांगितलं की, हे प्रकरण 3 फेब्रुवारी 2005 चे आहे. मेहता यांना माहिती मिळाली होती की, झालावाडच्या मनोहर पोलीस ठाण्यापासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डांगीपुरा-राजगड वळणावर खटखेडीच्या उपसरपंचपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात पुनर्मतदान घेण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी रस्ता अडवला होता. माहिती मिळताच रामनिवास मेहता, प्रोबेशनर आयएएस डॉ. प्रीतम बी. यशवंत आणि तहसीलदार रामकुमार घटनास्थळी पोहोचले होते. तसेच रास्ता मोकळा करण्यासाठी ते लोकांची समजूत काढत होते. त्यावेळी सुमारे अर्ध्या तासानंतर कंवरलाल मीणा त्यांच्या काही मित्रांसह घटनास्थळी पोहोचले.
त्यावेळी कंवरलाल मीणा यांची मेहता यांच्यावर पिस्तूल रोखत म्हटलं होतं की, जर दोन मिनिटांत फेरमतदान जाहीर झाले नाही तर, ते त्यांना मारून टाकतील. याच प्रकरणी मेहता यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर आता मीना यांची आमदारकी रद्द झाली आहे.
