केवळ लाचेची रक्कम, नोटा सापडल्या म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्याला दोषी धरता येणार नाही. कर्मचाऱ्याने पैशांची मागणी केल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत दोषत्व सिद्ध होत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने एका कर्मचाऱ्याची निर्दोष मुक्तता केली आहे. अपीलकर्ता, मुद्रांक विक्रेत्याने 10 रुपये किमतीच्या स्टॅम्प पेपरसाठी 2 रुपयांची जादा मागणी केल्याचा आरोप असून खरेदीदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणी कारवाई केली.
दिल्ली हायकोर्टाने दोषी ठरवल्याने कर्मचाऱ्याने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली त्या वेळी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा – 1988 अंतर्गत स्टॅम्प विक्रेतेदेखील ‘लोकसेवक’च्या व्याख्येत मोडतात. त्यामुळे भ्रष्ट वर्तनासाठी स्टॅम्प विव्रेत्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई केली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
