>> राजेश चुरी
केंद्र सरकारने ‘जलजीवन मिशन’ योजनेअंतर्गत ‘हर घर जल’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली, पण महाराष्ट्रात या योजनेवर 15 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करून राज्यातील जनतेच्या घशाला कोरड पडली आहे. सध्या राज्यातल्या धरणातील पाणीसाठा फक्त 33 टक्क्यांवर आला आहे. तीन हजारांहून अधिक वाडय़ावस्त्यांची तहान टँकरच्या पाण्यावर भागवली जात आहे. हंडाभर पाण्यासाठी ग्रामीण भागातील जनतेला वणवण करावी लागत असल्याने या योजनेला ‘घरघर’ लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने 2019मध्ये जलजीवन मिशन ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. महाराष्ट्रात सप्टेंबर 2020पासून ही योजना राबवण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना प्रतिव्यक्ती 55 लिटर पाणी नळाने देण्याची योजना आहे. या योजनेतून राज्यात सुमारे 52 हजार 282 पाणी योजनांना मंजुरी देण्यात आली, पण घराघरात पाणी तर दूरच सध्याच्या घडीला एक हंडा पाण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना एक-दोन किमीची पायपीट करावी लागत आहे. पाण्यासाठी तर काही जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.
राज्यात या योजनेवर आतापर्यंत सुमारे 15 हजार 434 कोटी रुपये खर्च झाल्याची आकडेवारी आहे; पण तरीही राज्यातील जनता तहानलेली आहे. उलट जलजीवन मिशनच्या 17 हजार योजनांना सुधारित मान्यता देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आणखी सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
तीन हजार वाडय़ा-गावे टँकरच्या पाण्यावर
सध्याच्या परिस्थितीत जलजीवन योजनेचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे कारण राज्यातल्या धरणातील पाणीसाठा 33.71 टक्क्यांवर आला आहे. पाणी पातळी झपाटय़ाने खालावत चालल्याने टँकरची संख्या वाढू लागली आहे. सध्याच्या घडीला राज्यातल्या 2 हजार 257 वाडय़ा आणि 758 गावांची तहान भागवण्यासाठी सुमारे 936 टँकर ग्रामीण भागात धावत आहेत.
योजनेत भ्रष्टाचाराची तक्रार
अर्थसंकल्पीय अधिवेशात जलजीवन मिशन योजनेतील भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी सरकारला काsंडीत पकडले होते. पात्र नसलेल्या कंत्राटदारांना कंत्राटे, पाईप खरेदी, सल्लागार, निधी वितरण, अनावश्यक कामे अशा विविध तक्रारी आहेत. या योजनेचा खर्च जाणीवपूर्वक वाढवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
