राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबवण्यास आज शासनाने मंजुरी दिली. आयटीआय संस्थांच्या खासगीकरणाकडेच ही वाटचाल असल्याचा आरोप होत आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. औद्योगिक संघटना, उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा पेंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था यात भागीदारी करू शकतात. भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संस्था 10 वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान 10 कोटी रुपये आणि 20 वर्षांसाठी किमान 20 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी मात्र शासनाकडे राहणार आहे. प्रशिक्षण, अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त करण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण करण्यास परवानगी दिली जाणार असून खुल्या ते बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतील.
