भूसंपादनाच्या नुकसानभरपाईचे दावे जलदगतीने निकाली काढा, असे बजावत यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यासाठी जबाबदार धरा, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने महसूल सचिवांना दिला आहे.
न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. नुकसानभरपाईस उशीर झाल्याने अधिकची रक्कम देण्याचे निर्देश द्यावे लागतात. सरकारी तिजोरीतून हे पैसे द्यावे लागतात. हे टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरायला हवे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पुणे येथील एका प्रकल्पासाठी तेथील उद्धव दंडवते व लक्ष्मण शिंदे यांची जमीन 2004मध्ये संपादित करण्यात आली. याची भरपाई न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. संपादन अधिकाऱ्याकडून कागदपत्रे मागवली आहेत. कागदपत्रे मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र उपविभागीय अधिकाऱ्याने सादर केले.
यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. 21 वर्षे झाली तरीही भूसंपादनाची भरपाई मिळालेली नाही. हे अयोग्य असून संपादनाची प्रक्रिया हा प्रशासकीय भाग आहे. त्यामुळे आधी नुकसानभरपाई देऊन टाका, असे आदेश खंडपीठाने स्थानिक प्रशासनाला दिले.
एका वर्षात प्रक्रिया पूर्ण करा
या संपादनाची प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करा. 30 जून 2025पर्यंत भरपाईचा पहिला टप्पा 19 लाख रुपये कोर्टात जमा करा. याचिकाकर्त्यांना ही रक्कम न्यायालय प्रशासनाने द्यावी. उर्वरित रक्कम उपविभागीय कार्यालयाने नंतर याचिकाकर्त्यांना द्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
