सरकारच्या निर्णयांवर मत व्यक्त करण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना मनाई करण्यात आली आहे. कर्मचाऱयांनी सोशल मीडिया वा अन्य माध्यमांतून सरकारी निर्णयांवर मत मांडले किंवा आक्षेप घेतला तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल अशी सूचनावजा धमकी राज्य शासनाच्या अभियोग संचालनालयाने दिली आहे. ही हुकूमशाही असल्याची प्रतिक्रिया सरकारी कर्मचाऱयांमध्ये उमटली आहे.
राज्यघटनेने देशातील नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु भारतीय जनता पक्ष देशात आणि राज्यात सत्ताधारी बनल्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे. शासनाच्या अभियोग संचालनालयाचे संचालक अशोककुमार भिल्लारे यांनी नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले असून त्यात कर्मचाऱयांना सरकारविरुद्ध बोलण्यास बंदी घालणारे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
अभियोग संचालनालयाचा फतवा
शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर फेसबुक, यूटय़ूब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्अॅप, लिंक्डइन यांसारख्या सोशल मीडियावर संचालनालयातील कर्मचारी मत, टीका अथवा आक्षेप नोंदवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 शी विसंगत असून त्यांनी शासकीय कामकाजामध्ये सचोटी, कर्तव्यपरायणता इत्यादी राखण्यासंबंधीच्या त्यांच्या कर्तव्यांमध्ये बाधा आणणारी आहे. त्यामुळे अशी कृती करणाऱ्या कर्मचाऱयांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे भिल्लारे यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
शिस्तीच्या नावाखाली आवाज दाबला जातोय – हर्षवर्धन सपकाळ
सरकारने वाट्टेल ते करायचे, भ्रष्टाचार आणि लूट करायची पण त्याविरोधात कुणी बोलायचे नाही ही महायुती सरकारची दडपशाही आहे, शिस्तीच्या नावाखाली आवाज दाबला जातोय, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे. लोकशाही केवळ मतदानात नाही तर मत मांडण्यातही असते, असे सपकाळ म्हणाले.
