नाशिक, मालेगाव येथील प्रसिद्ध भुईकोट किल्ल्याबाहेरील बांधकामांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या बांधकामांवर 17 जून 2025 पर्यंत कोणतीही कारवाई करू नका, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत.
येथे अंदाजे 200 हून अधिक बांधकामे आहेत. ही बांधकामे हटवण्याची नोटीस 26 मे रोजी मालेगाव तहसीलदार यांनी रहिवाश्यांना धाडली. याविरोधात मोहम्मद राजीब खान व अन्य यांनी याचिका केली. शकील अहमद फतेह मोहम्मद व अन्य यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून या नोटीसला आव्हान दिले. न्या. गौरी गोडसे व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. किल्ल्याच्या आत असलेली शाळा व जीमखाना यांच्यावर काहीच कारवाई केली जात नाही. किल्ल्याबाहेरील आमच्या घरांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे, असे रहिवाश्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या बांधकामांवर 17 जूनपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. या याचिकांवर 10 जून रोजी पुढील सुनावणी होईल.
आमचे म्हणणे ऐकले नाही
ही कार्यवाही करण्याआधी कारणे दाखवा नोटीस द्यायला हवी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता थेट घरे रिकामी करण्याची नोटीस देण्यात आली. मुळात आमची घरे किल्ल्याच्या आत नसून किल्ल्याबाहेर आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
