>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
बांगलादेशाचे अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस आणि त्यांचे सल्लागार एका बाजूला, तर राजकीय पक्ष व लष्कर दुसऱया बाजूला अशी सरळ फूट पडली आहे. लष्करप्रमुख जनरल झमाम यांनीदेखील लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी युनूस यांच्यावर दबाव वाढविला आहे. निवडणुकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यात अपयश, कोलमडलेली कायदा-सुव्यवस्था, ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि विविध समाजघटकांची निदर्शने यामुळे बांगलादेशात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये झालेल्या जनउद्रेकानंतर अवामी लीग पक्षाच्या विरोधातील सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांनी एकत्रितपणे कारभाराची सूत्रे नोबेल पारितोषिक विजेते आणि अर्थतज्ञ मोहम्मद युनूस यांच्याकडे सोपविली. युनूस यांचा कारभार तुलनेत पारदर्शी आणि लोकाभिमुख असेल अशी अपेक्षा होती, परंतु बांगलादेशात अल्पसंख्याक हिंदूंवर होणारे अत्याचार, पाकिस्तानशी वाढती सलगी यामुळे युनूस यांचा कारभार कोणत्या दिशेने चालला आहे, याची प्रचिती आली. ज्या राजकीय पक्षांनी विश्वासाने युनूस यांना देशाची धुरा सोपविली होती, तेच पक्ष आणि संघटना युनूस यांच्याविरोधात आता रस्त्यावर उतरले आहेत. लष्करानेदेखील युनूस यांच्यावर दबाव वाढविला आहे. परिणामतः युनूस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला, पण खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाने ‘जनतेला निवडणुका हव्या आहेत, राजीनामा नको’ अशी स्पष्टोक्ती केली आहे.
युनूस बांगलादेशात निवडणुकांसाठी पोषक वातावरण तयार करू शकलेले नाहीत. अवामी लीग पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात आली. याचाच अर्थ जेव्हा कधी निवडणुका होतील तेव्हा शेख हसीना यांच्या पक्षाला त्यात सहभागी होता येणार नाही. हा निर्णय लोकशाहीविरोधी आहे. बीएनपी गेल्या वर्षीच्या विद्यार्थी आंदोलनांतून आकारास आलेला नॅशनल सिटीझन पक्ष (एनसीपी) आणि ‘जमात-ए-इस्लाम’ या पक्षांच्या भूमिकांत एकवाक्यता नाही. युनूस यांनी सार्वत्रिक निवडणुका पुढील वर्षीच्या जून महिन्यापर्यंत होतील, असे जाहीर केले आहे. राजकीय पक्षच नव्हे तर लष्करालादेखील ते मान्य नाही.
गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात झालेल्या जनउद्रेकादरम्यान झालेल्या पोलीस आणि लष्करी कारवाईसाठी अवामी लीगच्या नेत्यांवर खटले चालविण्यात यावेत अशी मागणी ‘जमात-ए-इस्लाम’ पक्षाने केली आहे. या पक्षांच्या दबावाला कसे तोंड द्यायचे हा पेच युनूस यांच्यासमोर आहे.
या सगळय़ात बांगलादेशातील सामान्य जनता मात्र भरडली जात आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे. राजकीय अस्थैर्यामुळे यंदा आलेली परकीय गुंतवणूक 75 टक्क्यांनी घटली आहे. युनूस स्वतः अर्थतज्ञ असूनही बांगलादेशातील अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था झाली आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. हिंदूंवरील अत्याचार थांबलेले नाहीतच, पण गुह्यांत प्रचंड वाढ झाली आहे. प्राथमिक शालेय शिक्षकांनी वेतनवाढीची मागणी करीत बेमुदत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका शहरात महापौरपदावर बीएनपी पक्षाच्या नेत्याची वर्णी लागावी या मागणीसाठी नगरपालिका कर्मचाऱयांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. हसीना राजवटीच्या विरोधात बीएनपी आणि युनूस एकत्रित असले तरी आता आपापसांतच कुरघोडय़ांचे सत्र सुरू आहे. पेंद्रीय महसूल महामंडळाच्या विभाजनाच्या मुद्दय़ावरून प्रशासकीय अधिकाऱयांमध्ये नाराजी आहे. साहजिकच शासकीय विभागांचे काम ठप्प झाले आहे.
बांगलादेशाचे अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस आणि त्यांचे सल्लागार एका बाजूला, तर राजकीय पक्ष व लष्कर दुसऱया बाजूला अशी सरळ फूट पडली आहे. लष्करप्रमुख जनरल झमाम यांनीदेखील लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी युनूस यांच्यावर दबाव वाढविला आहे. एवढेच नव्हे तर युनूस यांच्या प्रस्तावित रोहिंग्या मानवतावादी कॉरिडॉरला लगाम घातला आहे. निवडणुकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यात आलेले अपयश, कोलमडलेली कायदा-सुव्यवस्था स्थिती, ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि विविध समाजघटकांच्या निदर्शनांमुळे निर्माण झालेले दोलायमान वातावरण ही युनूस यांच्या सुमार कारभाराची गेल्या दहा-एक महिन्यांची फलश्रुती आहे.
अर्थात बांगलादेशमध्ये असलेल्या या अस्थैर्यांचा भारताला फायदा घेता आला. भारतामध्ये पकडलेले शेकडो बांगलादेशी आपण बांगलादेशात घुसवले, ज्याकरता बांगलादेशकडून विरोध झाला नाही. अनेक रोहिग्यांना आपल्याला समुद्रामार्गे परत पाठवता आले.
बांगलादेशमधील हिंसाचारामुळे तिथला रेडिमेड कपडय़ांचा व्यवसाय बंद पडला आहे. त्याचा फायदा भारतीय निर्यातदार निर्यातदारांना होत आहे. बांगलादेशी सैन्य भारताकरता जास्त अनुकूल समजले जाते आणि त्याचा पण फायदा भारतविरोध कमी करण्यामध्ये होत आहे.
भारतात बांगलादेशी घुसखोरांनी आपले बस्तान बसवले असून त्यांनी अवैध मार्गाने येथील कागदपत्रेही मिळवल्याच्या अनेक घटना आजवर उघडकीस आल्या आहेत. घुसखोरांना जन्म दाखला देण्यात येणारा घोटाळा नुकताच अकोला येथे उघड झाला, जिथे हजारो घुसखोरांना जन्माचा दाखला दिला गेला होता. हे घुसखोर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधारकार्ड मिळवत असून त्याद्वारे देशात आपले हातपाय पसरत आहेत. अवैध मार्गाने हे घुसखोर भारतात प्रवेश करत असून, ते देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका असल्याचे यापूर्वी वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे, बांगलादेशी रोहिंग्यांना बेकायदा रहिवासी प्रमाणपत्र देऊन, त्यांची नावे चक्क मतदान यादीत समाविष्ट करून घेतली जात असल्याचा गंभीर प्रकारही महाराष्ट्रात उघड झाला. राज्यातील 30 ते 75 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचेदेखील उघडकीस आले होते. म्हणूनच, जिल्हाधिकाऱयांनी जन्म प्रमाणपत्र देताना सावधगिरी बाळगावी, असे निर्देशही सरकारकडून देण्यात आले होते. तिथे 30 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या जन्म प्रमाणपत्रांचे अर्ज थांबवण्यात आले होते. मालेगाव, अमरावती, नाशिक तहसीलमध्ये 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बेकायदा बांगलादेशींनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून, जन्म प्रमाणपत्र मिळवल्याची 100 हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
बांगलादेशी घुसखोरी हा भारताला लागलेला पॅन्सर आहे आणि पुढच्या काही वर्षांमध्ये योजनाबद्ध कार्यक्रम राबवून आपल्याला त्यांना बांगलादेशमध्ये परत पाठवावेच लागेल. देशभक्त नागरिक आणि संस्था आपापल्या भागामध्ये पसरलेल्या बांगलादेशींना ओळखून त्यांची माहिती पोलीस किंवा नॅशनल इंनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सीला देऊन हे संकट कमी करण्यामध्ये नक्कीच मदत करू शकतील.
