पुरंदर तालुक्यामध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाबाबत सात गावांमधील शेतकऱ्यांनी सुमारे 2 हजारांहून अधिक हरकती घेतल्या आहेत. या हरकतींवर आजपासून सुनावणी सुरू होणार आहे.
या विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधून सुमारे 2 हजार 673 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने या गावांतील शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर विमानतळासाठी जागा आरक्षित असे शेरे मारण्यात आले आहेत. परिणामी सद्यःस्थितीमध्ये जमिनीची खरेदी विक्री बंद केलेली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत भूसंपादनासाठी 32 (2) च्या नोटीस शेतकऱ्यांना दिल्या. या नोटिसीनंतर हरकती नोंदविण्यासाठी 29 मेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी त्यावर 2 हजार 52 हरकती नोंदविल्या. त्याची सुनावणी आता सोमवारपासून सुरू होईल. भूसंपादनासाठी तीन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून हेच अधिकारी ही सुनावणी घेणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
भूसंपादन तसेच जमिनीचा मोबदला ठरविण्यासाठी या जमिनीची मोजणी आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने 3 मे रोजी यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, गावकऱ्यांनी आंदोलन करीत त्याला जोरदार विरोध केला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 5 मे रोजी बैठक घेऊन सर्वेक्षण थांबविण्याची सूचना केली. प्रत्यक्ष मोजणी आणि जमिनीवरील कार्यवाही थांबली असली तरी जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाची कागदोपत्री कायदेशीर असणारी कार्यवाही मात्र वेगाने सुरू आहे.
एकतर्फी भूसंपादनाच्या दिशेने…
विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी इरादा जाहीर करणे, त्यानंतर अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादन करावयाच्या क्षेत्रावर असणारे संबंधित जमीनमालक त्यांचे सातबारा उतारे यांच्यावर भूसंपादनाचे शेरे म्हणजेच शिक्के मारणे.
भूसंपादनाच्या कलम 32 (2) नुसार नोटिसा बजावल्यानंतर त्यावर हरकती सूचना घेणे. हरकतींवर सुनावणी घेऊन निर्णय देणे ही भूसंपादनातील सर्वात महत्त्वाची आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया वेगाने सुरू करून एक प्रकारे जिल्हा प्रशासनाकडून एकतर्फी सक्तीच्या भूसंपादनासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.
