यूपीआय पेमेंटवरही शुल्क आकारण्याची तयारी मोदी सरकारने सुरू केली आहे. तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारण्याची योजना आखली जात आहे. बँका आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांना तांत्रिक आणि ऑपरेशनल खर्चाचा मेळ बसवण्यासाठी हे शुल्क आकारले जाणार, असे सांगण्यात येत आहे. येत्या एक दोन महिन्यांत यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
लहान व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही मात्र 3 हजार आणि त्यापेक्षा मोठय़ा रकमेवर त्या रकमेनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने मोठय़ा व्यापाऱयांसाठी 0.3 टक्के एमडीआर सुचवले आहे. सध्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवर 0.9 टक्के ते 2 टक्के एमडीआर आहे. त्यातून रूपे कार्डला सूट देण्यात आली आहे.
वसुलीचा हा नवा प्लान
एकीकडे 11 वर्षे सत्तेत झाल्याचे सेलिब्रेशन करणाऱया मोदी सरकारचा वसुलीचा हा नवा प्लान आहे. जनतेकडून वसुली करा, मित्राची तिजोरी भरा हा मोदी सरकारचा एकमेव अजेंडा आहे. हे वसुली सरकार आहे, अशा शब्दांत काँग्रेसने यावरून तोफ डागली.
