स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे दादर येथील ऐतिहासिक सावरकर सदनचे बांधकाम आणखी काही दिवस जैसे थे ठेवण्यात येणार आहे. सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याच्या पालिकेच्या शिफारशीवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सरकारने हायकोर्टाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने तीन आठवडय़ांची मुदत सरकारला वाढवून देत बांधकाम सध्या आहे त्या स्थितीत ठेवण्यास सांगितले.
वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनचा समावेश महापालिकेने 2012 साली केला असून अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. असे असतानाही इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याने वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, असा दावा करत अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सावरकर सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याच्या महापालिकेच्या शिफारशीवर अंतिम निर्णय घेण्याबाबत आणखी वेळ देण्याची मागणी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची ताटके यांनी केली.
खंडपीठाने ही मागणी मान्य करत सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवडय़ांची मुदत दिली व बांधकाम जैसे थे ठेवण्याबाबत दिलेला आदेश कायम ठेवला.
