खारघर येथील 15 बंगलो प्लाटवर तूर्त उत्तुंग इमारती बांधण्यास परवानगी देऊ नका, असे अंतरिम आदेश देत उच्च न्यायालयाने सिडकोला चांगलाच दणका दिला आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सिडकोने योग्य प्रकारे नियोजन करायला हवे. बंगलोसाठी आरक्षित असलेल्या प्लाटवर उंच इमारतींना परवानगी देणे व्यवहार्य नाही, हा याचिकाकर्त्याने मांडलेला मुद्दा योग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पुढील सुनावणीपर्यंत सिडकोने यासंदर्भात कोणतीही मंजुरी देऊ नये. याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यास त्याची प्रत याचिकाकर्त्याला द्यावी, असे आदेश सिडकोला देत खंडपीठाने ही सुनावणी 25 जूनपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण?
मंदार जाधवसह 17 जणांनी अॅड दीनदयाळ धनुरे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. 2003 व 2011 मध्ये सिडकोने बंगलो प्लाटचा लिलाव केला. या शेजारील भूखंड छोटय़ा बंगलोसाठी राखीव असतील, असेही सिडकोने सांगितले होते. या अटीचा भंग करत येथील बंगलो प्लाटवर उत्तुंग इमारतींना परवानगी दिली आहे. ही परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
नवीन नियोजन अशक्य
सिडकोने बंगलोचा विचार करून नियोजन केले होते. रस्ते व मलनिस्सारण व्यवस्था करण्यात आली आहे. येथे उत्तुंग इमारतींना परवानगी दिल्यास पायाभूत सुविधा देण्यात अडचणी येतील, असा मुद्दा अॅड. धनुरे यांनी उपस्थित केला. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
