‘लाडकी बहीण योजने’साठी आदिवासी समाजाचा निधी पळवण्यास महायुती सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या आदिवासी समाजाच्या सत्ताधारी आमदारांनी आज राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी अन्यत्र वळवण्यास आदिवासी आमदारांनी तीव्र विरोध केला आहे.
अन्न औषध प्रशासन नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी समाजाच्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राजभवनावर जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात आमदार भीमराव केराम, राजेंद्र गावीत, राजू तोडसाम, आमश्या पाडवी, नितीन पवार, हिरामण खोसकर यांचा समावेश होता. आदिवासी सामाजिक संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीवर डल्ला मारला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाकडून दर महिन्याला 335 कोटी 70 लाख रुपये घेतले जातात. पण आदिवासी विकासासाठीचा राखीव निधी आदिवासी विकास योजनांसाठीच वापरला जावा अशी प्रमुख मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली.
त्यावर आदिवासी विभागाचा निधी, आरक्षणाचा लाभ, पेसा भागांच्या विकास तसेच आदिवासींच्या समस्यांबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे आश्वासन राज्यपालांनी आमदारांना दिले.
– यावेळी पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱयांच्या भरतीसंदर्भात सध्याच्या आदेशातील विसंगती दूर करणे, अवैधरीत्या जात प्रमाणपत्र रोखण्यासंदर्भातील कायदा करणे, आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना करणे, प्रलंबित वनदावे निकाली काढणे यांसह विविध विषयांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
