>> प्रा. अश्विनी महापात्रा
इस्रायल आणि इराण संघर्षात अमेरिकेनेही उडी मारली आहे. त्याआधी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसीम मुनीर आणि ट्रम्प यांच्यात दुपारच्या मेजवानीचे आयोजनही यादृष्टीनेच करण्यात आले होते. या भेटीत दोन्ही देशांचा स्वार्थ दडलेला असून एकीकडे अमेरिकेला तळ म्हणून पाकिस्तानचा वापर करायचा आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तानला भारतावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेला मदत करायची आहे.
ऑपरेशन सिंदूर या भारताच्या यशस्वी मोहिमेनंतर प्रथमच पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसीम मुनीर व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट झाली. अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये दुपारच्या भोजनाच्या वेळी झालेल्या या भेटीला सर्वार्थाने महत्त्व असून ते जाणून घेणे क्रमप्राप्त आहे. इस्रायल-इराण संघर्षात अमेरिकेला हस्तक्षेप करण्याची तीव्र इच्छा होतीच, ही बाब लपून राहिलेली नाही. मुनीर यांच्या भेटीतून याला पुष्टी मिळाल्याचे दिसून आले आहे. अमेरिकेने या संघर्षात उडी घेतली असल्याने त्यांना पाकिस्तानच्या हवाई तळाची गरज भासणार आहे आणि म्हणूनच त्यांनी मुनीर यांच्या भेटीचा घाट घातला. एकप्रकारे या भेटीमागे प्रामुख्याने सामरिक कारणच होते. दुसरे म्हणजे रणनीतीचे. इराणविरोधात अमेरिका मैदानात उतरल्यामुळे मुस्लिम देश एकत्र होण्याचा धोका होता. अशा वेळी पाकिस्तानला हाताशी धरल्याने त्याची तीव्रता कमी राहील आणि याचा अमेरिकेला फायदा होईल असे गणित होते. तिसरे कारण कुटनीतीचे. इराणमध्ये यदाकदाचित सत्तांतर झालेच तर नवीन शासकालादेखील मुस्लिम देशांची गरज भासणार आहे. अशा वेळी पाकिस्तानला सोबत ठेवत अमेरिका या स्थितीचा लाभ घेण्याची तयारी करत आहे.
यानिमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे, अमेरिकेने पाकिस्तानला कधीही शत्रू मानलेले नाही. पाकिस्तान हा प्रत्यक्षात अमेरिकेसाठी सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाचा आणि फायद्याचा देश राहिला आहे. पाकिस्तानच्या भौगोलिक स्थितीचा अमेरिकेने अनेक काळापासून फायदा उचलला आहे. शिवाय पाकिस्तान हा मुस्लिम देश असूनही एक कमकुवत देश असल्याने अमेरिकेला त्याला मुठीत घेणे सहज शक्य होत आहे. तो भारतासारखा सक्षम लोकशाहीप्रधान देश नाही. पाकिस्तानात लोकशाही पद्धतीतील निवडणुकांच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्तासूत्रे सुपूर्द केली जात असली आणि पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळाकडून राज्य कारभार पाहिला जात असला तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर, धोरणांवर पाकिस्तानी लष्कराचा प्रभाव आणि दबाव असतो. त्यामुळे एकदा पाकिस्तानच्या सैन्याला ताब्यात घेतले की, मग तुम्हाला वाट्टेल तसे काम करून घेता येते. हेच अमेरिकेने ओळखलेले आहे. तसेच पाकिस्तानात लोकशाहीवादी नेत्यांना फारशी किंमत नाही आणि त्यांची आतापर्यंत कोणतीही ठोस भूमिका राहिलेली नाही. शिवाय अमेरिकेला टाळी दिल्याने पाकिस्तानच्या लष्कराला अनेक फायदे होतात. बक्कळ प्रमाणात पैसा, सैनिकी साहित्य मिळते. धार्मिक कट्टरतेच्या आधारावर पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांच्या तुकडय़ा तयार होत असल्या तरी ज्या दहशतवाद्यांपासून अमेरिकेला धोका आहे, त्यांना पाकिस्तान सहजपणे हवाली करतो. अबोटाबाद येथील अमेरिकी सैनिकांनी लादेनविरोधात केलेली कारवाई हा त्याचाच परिपाक आहे. यावरून भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानशी सौदेबाजी करण्यात अमेरिकेला सोपे जाते. त्यामुळे मुनीर आणि ट्रम्प यांची लंच डिप्लोमसी खळबळ उडविणारी नाही.
सध्या दहशतवाद हा अमेरिकेच्या अजेंडय़ावर नाही. आता त्यांचे ध्येय इराणला अण्वस्त्रसज्ज होण्यापासून रोखणे हे आहे. यासंदर्भात इस्रायलकडून वारंवार इशाराही दिला जात आहे. इराणला वेळीच आवरले नाही तर तो अण्वस्त्रs तयार करून त्याचा वापर करू शकतो आणि ते जगासमोर मोठे संकट असेल, असे इस्रायलकडून सांगितले जात आहे. म्हणूनच इस्रायलकडून इराणवर सातत्याने हल्ले केले गेले. सध्याची स्थिती पाहिली तर सौदी अरेबियापासून ते कतार आणि पाकिस्तानपर्यंतचा प्रत्येक मुस्लिम देश हा इस्रायलवर नाराज आहे व ही बाब अमेरिका, इस्रायलला चांगलीच ठाऊक आहे.
पाकिस्तानचे सैन्य अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेची मदत करत असले तरी पाकिस्तानच्या दूरचित्रवाणीवर नजर टाका. पाकिस्तानच्या वाहिन्यांवर इस्रायलविरोधात विखारी प्रचार केला जात आहे. एकप्रकारे पाकिस्तानात विरोधाभासात्मक चित्र पाहावयास मिळत आहे. पाकिस्तानमध्ये श्रीमंतच नाही तर गरीबदेखील इस्रायलच्या विरोधात आहेत, परंतु या देशाचे सर्वेसर्वा इस्रायलविरोधात भूमिका घेऊ शकत नाहीत. अमेरिका हा नेहमीप्रमाणे अनेक मार्गाने पाकिस्तानचा वापर करेल आणि स्वतःचे हित साध्य करेल.
ट्रम्प यांचे म्हणणे मान्य केल्याशिवाय मुनीर यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही आणि त्यांचे म्हणणे ऐकण्यात स्वार्थही आहे. भारतीय उपखंडातील स्थितीची त्यांना चांगली जाणीव असून याकडे ते एक संधी म्हणून पाहत आहेत. अमेरिकेला आताच मदत केली तर भारतावर दबाव आणण्यासाठी तो अमेरिकेकडे गळ घालू शकतो. भारत-पाकिस्तान यांच्यात अनेक मुद्दय़ांवरून तणाव आहे आणि सध्या सर्वात महत्त्वाचा व कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे सिंधू पाणी वाटप करार. आगामी काळात पाकिस्तान अमेरिकेला पुढे करत भारतावर चर्चा करण्यासाठी दबाव आणू शकतो. तसेच पाकिस्तानला यानिमित्ताने भारताविरोधात मुद्दे मांडण्याची संधी मिळाली आहे. यापूर्वीहीदेखील असे प्रकार घडले आहेत. यामुळे भारताचे तात्पुरत्या रूपात नुकसान संभवते.
या पार्श्वभूमीवर आता भारताच्या कुटनीतीची कसोटी असून या समस्येवर कसा मार्ग काढता येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. इस्रायल-इराण संघर्षाने कोणतेही नुकसान होणार नाही, यासाठी धोरणकर्त्यांना, कुटनीतीतज्ञांना काwशल्य दाखवावे लागणार आहे. सध्या भारतीय कुटनीतीवर दबाव आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’देखील एकप्रकारे दबावाखालीच संपले. तथापि येणाऱ्या काळात आपली कुटनीती ही कोणत्याही दबावाखाली येणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
सध्या जागतिक दृष्टिकोनातून भारताकडे फारसे पर्याय नाहीत. इस्रायल आपला मित्र असल्याचे सर्वश्रुत आहे. भारतावर हल्ला होतो तेव्हा इस्रायल हा भारताला खुलेपणाने पाठिंबा देणारा एकमेव देश असतो. कुटनीती, रणनीती आणि सामरिक नीती या तीन पातळींवर इस्रायलने भारताला मदत केली आहे. त्यामुळे भारत इस्रायलच्या विरोधात उघडपणे उभा राहिला नाही, परंतु खुलेपणाने इस्रायलला पाठिंबाही दाखवला नाही. भारताला युद्ध नकोय. अनेक देशांनादेखील संघर्ष नको आहे. मात्र सध्याची स्थिती पाहिली तर आपल्या म्हणण्याला किंवा जगाच्या इच्छेला काही महत्त्व राहिलेले नाही.
इराणला अण्वस्त्रसज्ज होण्यापासून रोखण्यासाठी इस्रायलला संधी मिळाली. भारत आणि जगातील सजग देशांचा हा संघर्ष लवकरात लवकर कसा थांबेल हाच प्रयत्न करीत होते. पश्चिम आशियात अशांतता राहणार नाही याबाबत भारतासह अनेक देशांना प्रयत्न करावे लागतील. इराण आणि इस्रायल यांच्यात संवाद, समाधानकारक करार व्हावा अशी अपेक्षा आहे. या माध्यमातून दोन्ही देश शांततेत राहतील आणि यादृष्टीने भारताला काम करायला हवे.
(आंतरराष्ट्रीय अभ्यास विभाग, जेएनयू, नवी दिल्ली )
