मुंबईच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणाऱया गिरणी कामगारांना बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर घर देण्याबाबतचा निर्णय झाला होता. मात्र गेल्या 25 वर्षांत जेमतेम 17 हजार गिरणी कामगारांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले असून अजूनही लाखो गिरणी कामगार हक्काच्या घराकडे डोळे लावून बसले आहेत. एकीकडे मुंबईतच घरे मिळावीत या मागणीवर गिरणी कामगार ठाम असताना दुसरीकडे त्यांना शेलू, वांगणीत घरे देऊन मुंबईतून हद्दपार करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. मुंबईत गिरणी कामगारांच्या घरासाठी जमिनी आहेत, पण सरकारची इच्छाशक्ती नाही, असे गिरणी कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.
मुंबईतील 58 गिरण्यांमध्ये सुमारे 1 लाख 75 हजार गिरणी कामगार काम करत होते. या गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याचा निर्णय आतापर्यंत 2012, 2016 आणि 2020 आशा तीन लॉटरी काढण्यात आल्या असून त्यामध्ये 17 हजार कामगारांना घरे दिली आहेत. यापूर्वी झालेल्या लॉटरीत यशस्वी न झालेल्या 1,50,484 गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चिती करण्याकरिता म्हाडाने विशेष अभियान सुरू केले होते. या अभियानात आतापर्यंत 1,07,558 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 98,648 कामगार घरासाठी पात्र ठरले आहेत.
गिरणी कामगारांना 2001च्या डीसी नियमावलीप्रमाणे शंभर एकर जागा मिळाली होती. 2003मध्ये राज्य सरकारने त्यामध्ये सुधारणा केली. त्यामध्ये गिरण्यांच्या एकूण जागेऐवजी मोकळ्या जागेच्या तिसऱया हिश्श्याने गिरणी कामगारांच्या घरासाठी जागा दिली जाईल, असे नमूद केले. त्यामुळे शंभरऐवजी आम्हाला केवळ 24 एकर जागा मिळाली. त्यातही गिरण्यांच्या जागेवर उभारल्या जाणाऱया घरांपैकी 33 टक्के घरे संक्रमण शिबिरासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद असल्याने मुंबईतील गिरणी कामगारांची आणखी 10 ते 15 हजार घरे कमी झाली. या नियमात बदल व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्न केले, पण आमच्या पदरी निराशा आली.
प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती
एनटीसीच्या ताब्यातील 14 गिरण्यांसह खटाव, गोल्डमोहर, सेंच्युरी, इंडिया युनायडेट आदी गिरण्यांच्या जागेवर अजूनही 20 ते 25 हजार घरे बांधली जाऊ शकतात. बीडीडी चाळ, धारावी, रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास प्रकल्प येथे अतिरिक्त एफएसआय देऊन घरे उपलब्ध होऊ शकतील. गिरण्यांच्या चाळींसह संक्रमण शिबिराच्या इमारतींच्या पुनर्विकासातूनही मोठय़ा प्रमाणात घरे मिळू शकतात.
गोविंद मोहिते, सरचिटणीस, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ
सध्या एनटीसीच्या ताब्यात असलेल्या मिलमध्ये फिनले (10.40 एकर), टाटा (28.27 एकर), सीताराम (8.43 एकर), इंडिया युनायटेड 5 आणि 6 (16.3 एकर), जाम, दिग्विजय, पोद्दार आदी मिळून 76.17 एकर जमीन शिल्लक आहे. कोहिनूर 1, 2 आणि मधुसूदन यांचाही 18.5 एकर हिस्सा एनटीसीच्या ताब्यात आहे. त्याशिवाय पूर्वी विकलेल्या गिरण्यांच्या जागांवरून डीसी नियमांनुसार महापालिका व म्हाडाला दिलेल्या 35हून एकर जमिनीपैकी काही हिस्सा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरला जाऊ शकतो. सेंच्युरी मिलची 6 एकर आणि खटाव मिलची 43 एकर जमीन आहे. मुंबईत गिरणी कामगारांच्या घरासाठी जमिनी उपलब्ध आहेत, पण त्या जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नाही.
रमाकांत बने, संयुक्त
मराठी मुंबई चळवळ
