पालघरमधील हजारो ग्रामस्थ आणि भुमिपुत्रांचा विरोध डावलून केंद्र सरकारने वाढवणवासियांवर महाकाय बंदर लादले आहे. या बंदराच्या विरोधात पुन्हा एकदा संघर्ष धगधगला असून या बंदरासाठी चोरी छुपके ड्रोन सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न आज भुमिपुत्रांनी हाणून पाडला. समुद्राच्या भरती-ओहोटीचा ड्रोन सर्व्हे करण्यासाठी आयटीडीजी या कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी वाढवणमध्ये पोलीस बंदोबस्तात धडकले व त्यांनी मनमानी सुरू केली. ही बाब समजताच शेकडो ग्रामस्थांनी धाव घेऊन जोरदार विरोध केला. त्यांनी चले जाव.. चले जाव.., आयटीडीजी चले जाव.. अशा घोषणांनी डहाणूचा किनारा दणाणून सोडला. त्यानंतर आयटीडीजी कंपनीच्या अधिकाऱयांनी सर्व्हेक्षण गुंडाळत काढता पाय घेतला.
भूमिपुत्र आणि मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करणारे वाढवण बंदर नकोच असा निर्धार पालघरवासीयांनी केला आहे. मात्र प्रखर विरोधानंतरही केंद्रातील मोदी सरकारने हा प्रकल्प लादला आहे. या बंदरामुळे रोजगार उपलब्ध होईल असा दावा केला असला तरी कोणत्याही परिस्थितीत येथे बंदर नकोच अशी ठाम भूमिका संघर्ष समितीने घेतली आहे. बंदरामुळे वाढवणमधील मच्छीमार देशोधडीला लागतील. समुद्रातील जलचर संपत्ती देखील धोक्यात येणार आहे. मात्र वेळोवेळी विरोध करूनही आज समुद्राचे सर्व्हेक्षण करणाऱया आयटीडीजी कंपनीचे अधिकारी आणि कर्मचाऱयांचा ताफा पोलीस बंदोबस्तात गावामध्ये आला आणि त्यांनी ड्रोन उडवून समुद्र किनाऱयावर हायटाईडचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला.
- ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही प्रकारच्या सर्व्हेक्षणाची जबाबदारी ‘निरी’ या संस्थेला दिली आहे. तरीही खासगी कंपनीद्वारे ड्रोन सर्व्हेक्षण कशासाठी, असा सवाल करण्यात आला आहे.
- आमच्या जमिनी, आमचा समुद्र आणि आमचे हक्क असून कोणत्याही परिस्थितीत लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवून प्रकल्प लादण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
- बंदर तर आम्ही होऊ देणार नाहीच, पण खासगी कंपनीमार्फत चोरीचुपके सर्व्हेक्षण केले जात असेल तर थेट न्यायालयात जाऊ, असा इशारा वाढवणवासीयांनी दिला आहे.
… म्हणे, पाऊस वाऱ्यामुळे सर्व्हे थांबवला
पावसाळी वातावरण आणि वाऱयामुळे ड्रोनच्या सर्व्हेक्षणात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यामुळे तात्पुरता हा सर्व्हे थांबवला असून एक-दोन दिवसात पुन्हा पोलीस बंदोबस्तात सर्व्हेक्षणाचे काम सुरू होणार आहे. ग्रामपंचायतीला याची माहिती दिली असल्याचा दावा पालघरचे उपजिल्हाधिकारी महेश सागर यांनी केला आहे.
गावातील नागरिकांना कुठलीही कल्पना न देता सर्व्हे एजन्सी थेट पोलिसांकडे गेली. आम्हाला पोलिसांकडून कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही. त्याचबरोबर संबंधित एजन्सीकडूनही कुठलीही माहिती कळवण्यात आली नाही. त्यामुळे ड्रोन सर्वेक्षण गावकऱयांनी एकत्र येऊन बंद पाडले. – भूषण भोईर (ग्रामस्थ)
ग्रामपंचायतीला कळवलेच नाही
ग्रामपंचायतीची कोणतीही परवानगी न घेता आयटीडीजी कंपनीचे अधिकारी आणि कर्मचारी भरती-ओहोटीचे सर्व्हेक्षण करत असल्याची माहिती गावकऱयांना मिळताच त्यांनी किनाऱयावर धाव घेतली. यावेळी त्यांना पोलिसांनी रोखले व या सर्व्हेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता आहे असे खोटेच सांगितले. त्यानंतर वाढवण विरोधी संघर्ष समिती, युवा संघर्ष समिती आणि स्थानिकांनी एकत्र येऊन आयटीडीजी या कंपनीला चले जावच्या घोषणा दिल्या. गावकऱयांच्या रुद्रावतारामुळे आयटीडीजी कंपनीच्या अधिकाऱयांनी गावातून काढता पाय घेतला.
