वाढवणच्या समुद्रात जबरदस्तीने केलेल्या ड्रोन सर्व्हेच्या विरोधात काही दिवसांपूर्वी शेकडो भूमिपुत्रांनी जलसमाधी आंदोलन केले होते. आंदोलनकर्त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी डहाणूचे प्रांताधिकारी विशाल खत्री हे भेटतील व या बैठकीत सविस्तर चर्चा होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात मुजोर प्रांतांनी वाढवणवासीयांना सपशेल फसवले असून त्यांना भेट नाकारले असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान कितीही अन्याय करा, आमच्या आंदोलनाची धार जराही कमी होणार नाही, असा इशारा मच्छीमारांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारने जबरदस्तीने वाढवण बंदर लादले असून त्यामुळे हजारो मच्छीमार उद्ध्वस्त होणार आहेत. गेल्या 15 वर्षांपासून या बंदराविरोधात आंदोलन सुरू आहे. मात्र सरकारने भूमिपुत्रांच्या भावना लक्षात न घेता बंदराचे काम सुरू केले आहे. सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून ड्रोनद्वारे आयटीडीजी कंपनीमार्फत समुद्राच्या भरती-ओहोटीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ही बाब समजताच वाढवणसह वरोर, टिघरेपाडा व अन्य गावांमधील मच्छीमारांनी एकत्र येऊन समुद्रामध्ये जलसमाधी आंदोलन केले. यावेळी बळाचा वापरही पोलिसांनी केला.
स्थानिकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन आंदोल नकर्त्यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी 28 जून रोजी सकाळी 11 वाजता डहाणूचे प्रांताधिकारी विशाल खत्री हे वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते.
प्रत्यक्षात वाढवणमधील सर्व ग्रामस्थ नियोजित वेळेआधी वाढवणमधील शाळेत उपस्थित राहिले. पण प्रांत आलेच नाहीत. ते येणार नसल्याची कोणतीही पूर्वकल्पना दिली गेली नाही. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याची भावना वाढवणवासीयांमध्ये निर्माण झाली आहे.
.. तर मोठे आंदोलन छेडू
प्रांताधिकाऱ्यांनी भेट नाकारल्याने संघर्ष समितीने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. एवढेच नव्हे तर प्रांत खत्री यांना पत्र पाठवून त्यांचा निषेध केला असून अशा प्रकारे फसवणूक होणार असेल तर भविष्यात आणखी मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा वाढवण बंदरविरोधी युवा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मिलिंद राऊत यांनी दिला आहे.
