दिवसेंदिवस तोटय़ात चाललेल्या बेस्ट उपक्रमाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे तब्बल 493 कोटी रुपये थकवल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. आयुष्यभर मुंबईकरांना प्रामाणिकपणे सेवा दिलेल्या बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची हक्काची ग्रॅच्युईटी व इतर अंतिम देयके मिळवण्यासाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. बेस्ट उपक्रमाकडून थकीत देयके देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने उदरनिर्वाह करायचा कसा, असा गंभीर प्रश्न बेस्टच्या दोन हजारांहून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे.
1972 च्या ग्रॅच्युईटी कायद्यांतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर 30 दिवसांच्या आत ग्रॅच्युईटी रक्कम अदा करणे बेस्ट उपक्रमाला बंधनकारक आहे. मात्र मागील तीन वर्षांपासून बेस्टने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटी व इतर देयकांची रखडपट्टी केली आहे. 1 मे 2024 ते जून 2025 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या 2215 कर्मचाऱ्यांचे तब्बल 493.05 कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमाने थकवल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. मे 2024 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचीही निम्मी देयके थकवली आहेत. उच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतरही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी व इतर अंतिम देयकांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. राज्य सरकार व महापालिकेने संयुक्तरीत्या आर्थिक भार उचवावा आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी बेस्ट सेवानिवृत्त कर्मचारी हक्क संरक्षण मंचामार्फत करण्यात आली आहे.
मिंधे सत्तेत आले आणि ‘बेस्ट’ची घडी कोलमडली
महाविकास सरकारच्या कालावधीत सेवानिवृत्त बेस्ट कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या 30 दिवसांत ग्रॅच्युईटी व अन्य अंतिम देयके मिळत होती, मात्र 2022 मध्ये राज्यात मिंधे सरकार सत्तेत आले आणि बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक घडी कोलमडली. त्याचा फटका निवृत्त कर्मचाऱ्यांना बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोविड भत्त्याचे 78 कोटी थकीत
बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी कोरोना महामारीत अविरतपणे सेवा दिली होती. स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता बेस्टच्या चालक-वाहकांनी इतर सरकारी कर्मचारी, रुग्णालय व अन्य अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी बससेवा पुरवली होती. तत्कालीन सरकारने कोरोना योद्धय़ांची कदर केली आणि त्यांना कोविड भत्ता घोषित केला होता, मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे कोविड भत्त्याचे 78 कोटी रुपये रखडवले. कोरोना योद्धय़ांबाबतही सरकारची संवेदनशीलता जागृत नसल्याने बेस्ट कर्मचारी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
