ज्येष्ठ पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा यांनी 1970च्या दशकामध्ये दिलेल्या इशाऱ्यांकडे राज्यकर्ते आणि सामान्यजन यांनी दुर्लक्ष केल्याचा भयंकर परिणाम आज उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश ही दोन्ही राज्ये भोगत आहेत. गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘तो दिवस दूर नाही जेव्हा संपूर्ण हिमाचल प्रदेश नष्ट होऊ शकतो,’ असा गंभीर इशारा दिला होता. त्याच्या सहाव्याच दिवशी उत्तराखंडमधील संपूर्ण धराली गाव ढगफुटी आणि भूस्खलनात गाडले जावे, हा निव्वळ योगायोग कसा म्हणता येईल? ‘धराली’ने दिलेला इशारा आता तरी आपण गंभीरपणे घेणार आहोत का?
उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी येथील धराली गाव ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे गाडले गेले. अवघ्या काही सेकंदांत हे भयंकर घडले. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील माळीण गाव दरडीखाली गाडले गेले होते. केरळमध्येही या प्रकारच्या दुर्घटना घडल्या होत्या. आता धराली गाव ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे आलेल्या चिखलाच्या महाकाय लोंढ्यात गडप झाले. या दुर्घटनेतील काही मृतदेह सध्या हाती लागले असले तरी तेथील मृतांचा आकडा खूप मोठा असेल हे नक्की. फक्त काही सेकंदांत पाणी आणि चिखलाचा महाकाय लोंढा तेथे घुसतो काय आणि अनेकांना वाचण्याची संधी न देता गिळंकृत करतो काय! ‘येथे ढगफुटी झाली आहे, आम्ही पळत आहोत,’ हे अनेकांनी आप्तजनांना केलेले फोन शेवटचे ठरतात काय किंवा ‘पप्पा आम्ही वाचणार नाही,’ हा हर्षिल खोऱ्यातून एका मुलाने त्याच्या आईवडिलांना केलेला कॉल अखेरचा ठरतो काय! आज उत्तरकाशीमध्ये सर्वत्र हेच दुर्दैवी चित्र आहे. तुफान पावसामुळे किन्नौर कैलास यात्रा स्थगित करण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही दोन्ही राज्ये गेल्या काही वर्षांत ढगफुटी आणि भूस्खलन या संकटांच्या सावलीतच वावरत असतात. कधी कुठे ढगफुटी होईल, वरच्या भागात
बर्फाचे कडे कोसळतील
आणि प्रचंड पाण्यासह दगड, माती, झाडे यांचा महाकाय वेगवान लोंढा वाटेत येणारे सर्वकाही गिळंकृत करून टाकेल याचा नेम राहिलेला नाही. येथे येणारे ‘फ्लॅश फ्लड’ जरी तेथील भूपृष्ठाच्या वैशिष्ट्यांमुळे येत असले तरी ढगफुटी, कमी वेळेत प्रचंड पाऊस, भूस्खलन या आपत्तींना निसर्गापेक्षा माणूसच जबाबदार ठरला आहे. मागील काही वर्षांत मोदी सरकारच्या धोरणामुळे धार्मिक पर्यटनाला देशभरातच वेग आला आहे. त्यामुळे हिमालयीन प्रदेशावरही पर्यटक आणि यात्रेकरूंचे लोंढे बारमाही आदळत आहेत. साहजिकच इमारती, हॉटेल्स, घरे यांची बांधकामे वाढली आहेत. रस्त्यांची बांधणी ठिकठिकाणी जोरात सुरू आहे. जलविद्युत आणि इतर प्रकल्पांसाठीही जंगलतोड केली जात आहे. पुन्हा यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. हिमालयाच्या सुमारे 4 हजार 179 वर्ग किलोमीटरवर एवढ्या प्रचंड परिसरात ही अनियंत्रित बांधकामे सुरू आहेत. नैसर्गिक प्रवाहाचे मार्गदेखील त्यातून सुटलेले नाहीत. त्यात ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम आहेतच. त्यामुळे दरवर्षी उत्तराखंड असो की हिमाचल प्रदेश, मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. 10-12 वर्षांपूर्वी केदारनाथ येथील भयंकर दुर्घटनेत काही हजार लोकांनी जीव गमावले होते. आता धराली येथील हाहाकाराने संपूर्ण
देशाचा थरकाप
उडाला आहे. मुळात संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशच नैसर्गिक आपत्तींसाठी ‘संवेदनशील’ समजला जातो. मात्र मागील काही दशकांपासून निसर्गावरील मानवी अतिक्रमणामुळे हा प्रदेश आता ‘धोकादायक’ बनला आहे. विकासाचा आणि पैशाचा हव्यास सर्वत्र माणसावरच उलटत आहे. त्यातून ढगफुटी, भूस्खलनासारख्या आपत्ती हिमाचल-उत्तराखंडपासून केरळपर्यंत गावेच्या गावे गिळंकृत करीत आहेत. माळीण, तळिये आणि इर्शालवाडीसारख्या दरडींखाली गाडल्या गेलेल्या गावांनी महाराष्ट्रालादेखील या धोक्यांची जाणीव करून दिली आहे. ज्येष्ठ पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा यांनी 1970च्या दशकामध्ये दिलेल्या इशाऱ्यांकडे राज्यकर्ते आणि सामान्यजन यांनी दुर्लक्ष केल्याचा भयंकर परिणाम आज उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश ही दोन्ही राज्ये भोगत आहेत. गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘तो दिवस दूर नाही जेव्हा संपूर्ण हिमाचल प्रदेश नष्ट होऊ शकतो,’ असा गंभीर इशारा दिला होता. त्याच्या सहाव्याच दिवशी उत्तराखंडमधील संपूर्ण धराली गाव ढगफुटी आणि भूस्खलनात गाडले जावे, हा निव्वळ योगायोग कसा म्हणता येईल? ‘धराली’ने दिलेला इशारा आता तरी आपण गंभीरपणे घेणार आहोत का?
