कश्मीरात आजही हिंसा होते व ती 370 कलम हटवूनही सुरूच आहे. यामागची कारणे वेगळी आहेत. गरिबी, बेरोजगारी आणि जनतेला सरकारविषयी वाटणारा अविश्वास ही कश्मीरमधील हिंसाचाराची कारणे आहेत. रिकामे डोके व रिकामे हात यामुळे सैतानाचा जन्म होतो व पाकसारखी राष्ट्रे या सैतानाचा वापर करीत असतात. पुन्हा कश्मीरातला दहशतवाद हा उघडपणे पाकपुरस्कृत आहे. त्याचा या ‘बंदी’ घातलेल्या पुस्तकांशी खरेच संबंध आहे काय? पहलगाम हल्ला ही तर सरळ सरळ सुरक्षा व्यवस्थेतील चूक होती. त्यामुळे कश्मीरात घातलेल्या पुस्तकांवरील बंदीचे आम्ही समर्थन करीत असलो तरी हे उपचार म्हणजे ‘जखम डोक्याला, प्लॅस्टर पायाला’ अशीच अवस्था आहे!
भारत सरकार जनतेपासून बऱ्याच गोष्टी लपवत आहे. ही लपवाछपवी त्यांना करावी लागते आहे. कारण जनता आणि सरकारचा एकमेकांवर विश्वास उरलेला नाही. शनिवारी कश्मीरच्या कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना आपल्या दोन जवानांना वीरमरण आले. अशा चकमकी रोज घडत आहेत आणि जवान प्राणास मुकत आहेत. कश्मीर खोऱ्यांत केंद्राची सत्ता आहे व सर्व काही आलबेल नाही हे वारंवार उघड होत आहे. मानवी हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे कश्मीरात उल्लंघन होत आहे अशा तक्रारी आजही सुरूच आहेत. 370 कलम हटवून राजकीय उत्सव साजरा केल्यावरही हे उल्लंघन थांबलेले नाही. मोदींचे सरकार इतके कोणाला घाबरत आहे? आता जम्मू-कश्मीर सरकारने 25 पुस्तकांच्या प्रकाशन आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. ज्यात अरुंधती रॉय आणि ए. जी. नुरानीसारख्या लेखकांचा समावेश आहे. गृह विभागाने या पुस्तकांवर बंदी जाहीर केली व कारण असे दिले की, ज्या पुस्तकांवर बंदी घातली ती पुस्तके फुटीरतेला वगैरे प्रोत्साहन देतात व तरुणांच्या मनावर विपरीत परिणाम करतात. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतोय. जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल मनोज सिन्हा हे संघ विचारांचे गृहस्थ आहेत. बनारस हिंदू विद्यापीठात ते शिकले व तेथील विद्यार्थी चळवळीतून राजकारणात आले. सिन्हा यांच्या काळातच दोनेक महिन्यांपूर्वी ‘पहलगाम’ हत्याकांड घडले व त्यात 26 महिलांचे कुंकू पुसले गेले. खूप उशिरा सिन्हा यांना जाग आली व त्यांनी मान्य केले की, पहलगाम हत्याकांड ही सुरक्षा चूक होती व त्यास सरकार जबाबदार आहे. म्हणजे सरकारने ज्या 25 पुस्तकांवर आता बंदी घातली ती पुस्तके, त्यातील फुटीरतावादी विचार वगैरे या भयंकर हल्ल्यास जबाबदार नव्हते. पुस्तकांवरील बंदीबाबत जी अधिसूचना केंद्राने काढली आहे त्यात सरकार म्हणते, ‘या पुस्तकांत ऐतिहासिक सत्याची मोडतोड केली आहे. अतिरेक्यांची भलामण, सुरक्षा दलांची बदनामी, धार्मिक कट्टरता, फुटीरतेला प्रोत्साहन देण्यासारखे विचार आढळले आहेत.
हिंसाचाराला उत्तेजन मिळेल
असे लिखाण या पुस्तकांत आहे हा सरकारी दावा आहे. ही पुस्तके बॉम्बगोळ्याप्रमाणे असून भारतीय न्यायसंहिता (BNS), 2023 च्या धारा 152, 196 आणि 197 नुसार भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारी आहेत. त्यामुळे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 98 नुसारदेखील पुस्तकांवर बंदीची कारवाई करण्यात आली.’ बंदी घातलेल्या पुस्तकांत राजकीय भाष्य, ऐतिहासिक विश्लेषण, काही संदर्भ आणि मानवाधिकाराशी संबंधित साहित्य सामील आहे. ए. जी. नुरानींच्या ‘The Kashmir Dispute 1947-2012’, ‘सुमंत्रा बोस यांच्या ‘Kashmir at the crossroads’ आणि ‘Contest-ed Lands’, डेव्हिड देवदास यांच्या ‘In search of a future : The Kashmir Story’, अरुंधती रॉय यांच्या ‘Azadi’ आणि अनुराधा भसीन यांच्या ‘A Dismantled State’ ही बंदी घातलेली काही पुस्तके आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही पुस्तकांचाही ‘बंदी’ यादीत समावेश आहे. मौलाना अब्दुल अल मौदुदीच्या ‘Al Jihad Fil Islam’ आणि ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’चा संस्थापक हसन अल बन्नाच्या ‘Mujahid ki Azan’सारख्या धार्मिक पुस्तकांवर सरकारने बंदी घातली. या पुस्तकांमुळे तरुणांत फुटीरता आणि कट्टरतेचे विष पसरेल व राष्ट्रीय सुरक्षेवर त्याचा परिणाम होईल हे सरकार वारंवार सांगत आहे. सरकारचे म्हणणे व सरकारची भीती राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय म्हणून मान्य केली पाहिजे, पण पुस्तकांवरील बंदी भारतभर आहे की जम्मू-कश्मीर राज्यापुरती आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. पुन्हा बंदी घातलेल्या वस्तूंची विक्री अधिक जोरात होते. गुजरात, बिहारसारख्या राज्यांत दारूबंदी आहे, पण तेथे दारू मुबलक मिळते. सर्वाधिक अमली पदार्थ गुजरातच्या बंदरावर मिळत आहेत. गुटख्यावर बंदी आहे, पण गुटखा मिळतो. कारण ‘बंदी’ ही कागदावर असते व मोदी काळात पैसा फेकला की, सर्व मिळते. त्यामुळे बंदी घातलेल्या पुस्तकांमुळे दहशतवाद थांबेल
हा विचार चुकीचा
आहे. मोदी यांनी ‘नोटाबंदी’ची घोषणा करताना जाहीर केले की, आता कश्मीरमधील दहशतवादाचे पूर्ण उच्चाटन होईल. प्रत्यक्षात दहशतवाद वाढला. 370 कलम हटवल्यावर कश्मीरात शांतता नांदेल व दहशतवादी पळून जातील हे अमित शहा सांगत होते. काय झाले? दहशतवाद्यांनी 26 महिलांचे कुंकू पुसले. आता केंद्र सरकारने या पुस्तकांवर बंदी घातली व त्यामुळे दहशतवादाला लगाम बसेल असे सांगितले आहे, परंतु त्यात तथ्य नाही. दहशतवाद हा सुशिक्षित नसतो. तो मठ्ठ, बधिर, धर्मांध असतो. इस्लामच्या नावाने जिहादची बांग देणारे याच श्रेणीतले माथेफिरू आहेत. ते अरुंधती रॉय, ए. जी. नुरानी यांची पुस्तके वाचून दहशतवाद करत नाहीत. हिंसेला व दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या साहित्यावर कठोर कारवाईची तरतूद आपल्या कायद्यात आहे व सरकारने त्यानुसार कारवाई केली, पण आणीबाणीत याच पद्धतीने कारवाई झाली होती व त्याबद्दल भाजपचे लोक आजही छाती बडवत असतात. निवडणूक काळातील नरेंद्र मोदींची भाषणे ऐकली आणि वाचली तर तीसुद्धा हिंसेला, धर्मांधतेला उत्तेजन देणाऱ्या साहित्यातच मोडतील. कश्मीरात आजही हिंसा होते व ती 370 कलम हटवूनही सुरूच आहे. यामागची कारणे वेगळी आहेत. गरिबी, बेरोजगारी आणि जनतेला सरकारविषयी वाटणारा अविश्वास ही कश्मीरमधील हिंसाचाराची कारणे आहेत. रिकामे डोके व रिकामे हात यामुळे सैतानाचा जन्म होतो व पाकसारखी राष्ट्रे या सैतानाचा वापर करीत असतात. पुन्हा कश्मीरातला दहशतवाद हा उघडपणे पाकपुरस्कृत आहे. त्याचा या ‘बंदी’ घातलेल्या पुस्तकांशी खरेच संबंध आहे काय? पहलगाम हल्ला ही तर सरळ सरळ सुरक्षा व्यवस्थेतील चूक होती. त्यामुळे कश्मीरात घातलेल्या पुस्तकांवरील बंदीचे आम्ही समर्थन करीत असलो तरी हे उपचार म्हणजे ‘जखम डोक्याला, प्लॅस्टर पायाला’ अशीच अवस्था आहे!
