>> राजू वेर्णेकर
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱया वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ (अतिरिक्त शुल्क) लावण्याचा बडगा उगारल्यामुळे त्याचा निर्यातीवर परिणाम होऊन भारताचे निर्यात उत्पन्न कमी होऊ शकते. यावर उपाय म्हणजे आपले कर काही प्रमाणात कमी करणे आणि निर्यातीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून न राहता इतर देशांत निर्यातीसाठी प्रयत्न वाढविणे. मुख्य म्हणजे सरकारने 2025-26च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड आणि प्रीमियम मोटरसायकलींसह अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क आधीच कमी केले आहे. शिवाय व्यापार संबंध सुरळीत करण्यासाठी लक्झरी कार, सोलर सेल आणि रसायनांवरील अतिरिक्त शुल्क कपात विचाराधीन आहे.
व्यापार अधिशेष
ट्रम्प यांना खटकणारी बाब म्हणजे भारताचा सतत वाढणारा व्यापार अधिशेष (Trade surplus) आणि अमेरिकन कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांत केलेली जवळ जवळ 50 बिलियन डॉलर्सची थेट गुंतवणूक. शिवाय युक्रेनवर रशियाचे हल्ले सुरू असताना भारताद्वारे रशियाकडून खरेदी केली जाणारी लष्करी उपकरणे आणि इंधन हे आणखी एक कारण. म्हणून ट्रम्प यांनी अतिरिक्त दंडाचीही घोषणा केली आहे.
भारताची अमेरिकेला निर्यात 2024-2025 मध्ये 11.06 टक्क्याने वाढून 86 बिलियन डॉलर्सपर्यंत गेली. त्याच काळात अमेरिकेची भारताला निर्यात 45.3 बिलियन डॉलर्सच्या घरात होती. म्हणजेच भारताने अमेरिकेला केलेली निर्यात भारताने अमेरिकेतून केलेल्या आयातीपेक्षा 45 बिलियन डॉलर्स जादा होती. अमेरिका अशी व्यापार तूट (Trade deficit) गेली कित्येक वर्षे सहन करीत आली आहे. भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱया देशांत अमेरिकेचा जवळ जवळ 19 टक्के वाटा आहे.
अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, रत्ने आणि दागिने, मोती, मौल्यवान, अर्ध-मौल्यवान दगड, मौल्यवान धातू, औषधी उत्पादने, बायोलॉजिकल उपकरणे, कच्चं तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने, विविध प्रकारचे कापड आणि कपडे, मशिनरी, ऍक्सेसरीज, टेलिकॉम उपकरणे, लोखंड आणि स्टील उत्पादने आणि इतर वस्तू भारतातून अमेरिकेत निर्यात केली जातात.
अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱया स्मार्टफोनपैकी 44 टक्के स्मार्ट फोन भारतातून आयात केले जातात. 2024 मध्ये जवळ जवळ तीन बिलियन डॉलर्स किमतीचे स्मार्टफोन, 20 बिलियन डॉलर्स किंमतीचे जेट इंधन, गॅसोलिन, एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने आणि 8.5 बिलियन डॉलर्स किमतीचे मौल्यवान हिरे, नक्षीकाम केलेले खडे आणि साधे खडे भारताने अमेरिकेला निर्यात केले.
अमेरिकेने पाकिस्तान आणि बांगलादेशला झुकते माप देऊन त्यांना लागू होणारे टॅरिफ बऱ्याच प्रमाणात (पाकिस्तान 29 वरून 19 टक्के) आणि बांगलादेश (35 वरून 20 टक्के) कमी केले आहे. चीनला (पूर्व आशिया) 30 टक्के टॅरिफ लागू करण्यात आले आहे. मात्र पूर्व आशियातील जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना 15 टक्के, तर तैवानला 20टक्के टॅरिफ लावण्यात आले आहे. याशिवाय दक्षिण पूर्व (वायव्य) आशियातील कंबोडिया-18टक्के, थायलंड-19 टक्के आणि व्हिएतनाम (46 टक्क्यांवरून 20 टक्के) असे टॅरिफ लागू करण्यात आले आहे. सीरियाला सर्वात जास्त 41टक्के टॅरिफ लावण्यात आले आहे.
भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर अमेरिका जेवढा आयात कर लावते त्यापेक्षा 10 टक्के जादा कर अमेरिकेतून भारतात आयात केल्या जाणाऱया वस्तूंवर लावला जातो. व्हिस्की, कोग्नॅक, ब्रॅण्डी, जिन, रम, व्होडका, टकिला आणि वाईनवर मूळ आयात शुल्क शंभर टक्के आणि अतिरिक्त शुल्क 4 टक्के लावले जाते. सध्या बबर्न व्हिस्कीवरील आयात कर 150टक्क्यांवरून शंभर टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
अतिरिक्त टॅरिफमुळे भारताची निर्यात थोडय़ा प्रमाणात कमी होईल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँक आणि वित्त मंत्रालयाचा सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (GDP) अंदाज अनुक्रमें 6.5 टक्के आणि 6.3 टक्के ते 6.8 टक्के असला तरी हा दर 6 टक्क्यांपेक्षा खाली येईल असे भाकीत अर्थतज्ञांनी केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार मार्च 2025 पासून प्रलंबित आहे. सध्याचा उभय देशांतील व्यापार, जो सध्या 191 बिलियन डॉलर्सच्या घरात आहे, तो 500 बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचा दोन्ही देशांचा मानस आहे. यासाठी येत्या 25 ऑगस्टला अमेरिकेचे शिष्टमंडळ भारतात येऊ घातले आहे. त्यानंतरच खरे चित्र स्पष्ट होईल.
