
मुंबई उच्च न्यायालयानेही आज असाच निर्णय दिला. एखाद्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड, पॅनकार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र आहे, म्हणून तो हिंदुस्थानचा नागरिक होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. घुसखोर म्हणून हिंदुस्थानात घुसलेल्या बाबू अब्दुल रौफ सरदार या बांगलादेशी नागरिकाला जामीन नाकारताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. हा इसम दहा वर्षांपासून हिंदुस्थानात वास्तव्याला आहे. हिंदुस्थानचा खरा नागरिक व घुसखोर यांच्यामधील फरक नागरिकत्व कायदा अचूक दाखवतो. या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे हा कायदा रक्षण करतो. या देशातील नागरिकांसाठी असलेल्या सुविधांचा लाभ घुसखोरांनी घेऊ नये यासाठीच हा कायदा बनवण्यात आला असून तो योग्यच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.