मुलांच्या तोंडचा सरकारी तांदूळ आफ्रिकेत पोहोचवतंय कोण? अंबादास दानवे यांचे छगन भुजबळ यांना पत्र

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी मुंबईतील जे. बी. ग्रेन्स डीलर्स या नोंदणीकृत संस्थेकडून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली आहे.  मुलांच्या तोंडचा सरकारी तांदूळ थेट आफ्रिकेत कोण पोचवतंय, पाहू हे सरकारला ज्ञात आहे का? असा सवाल करत सरकारतर्फे कोणीही जबाबदार माणसाने यावे आणि या ‘भ्रष्टाचार पे चर्चा’ करावी! जागा आणि वेळ तुम्हीच ठरवा! असे आव्हानच दानवे यांनी दिले.

जे. बी. ग्रेन्स डीलर्स ही नोंदणीकृत संस्था सामाजिक कार्यासाठी नोंदवली गेली. पण पहा, या संस्थेला मुंबई जिल्ह्यातील तांदूळ वाहतुकीचे कंत्राट देण्यात आले. या संस्थेचे अनिलकुमार गुप्ता यांची संस्थेबाबत वृत्ती ‘वरून सज्जन, आतून चोर’ अशीच आहे. संस्थेला होणार नफा सामाजिक उपक्रमासाठी वापरण्याऐवजी तो स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरत असल्याचे समोर आले आहे. हे ऑडिटच्या शेअर होल्डींगच्या नमुन्यातून सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट झाले आहे, असे दानवे यांनी स्पष्ट केले.

DPEMS विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ट्रस्टचे अध्यक्ष अनिलकुमार गुप्ता शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वाटप होणारा तांदूळ परदेशात, विशेषतः आफ्रिकन देशांमध्ये तस्करी करतात, अशी खात्रीशीर माहिती समोर आली आहे. MTRA विभागासाठी दिलेला दर हा 10.14 प्रति किलो या दरापेक्षा 700 टक्के अधिक आहे. त्यामुळे संपूर्ण मुंबई जिल्ह्यासाठी मंजूर केलेले कंत्राट अत्यंत आर्थिक, कायदेशीर व नैतिकदृष्ट्या संशयास्पद आहे. जे. बी. ग्रेन्स डीलर्स असोसिएशन ट्रस्टचा घोषित उद्देश धर्मादाय कार्य व समाजसेवा असला तरी, आजपर्यंत ट्रस्टच्या नफ्यातून कोणतेही धर्मादाय कार्य प्रत्यक्षात झालेले नाही, असे दानवे यांनी म्हटले.

या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे फॉरेंसिक ऑडिट करण्यात यावे. धर्मादाय आयुक्तांनी सदर ट्रस्टची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. सार्वजनिक टेंडर प्रक्रियेत झालेल्या सर्व अनियमिततेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जावी व धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत. हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे असून खात्यामार्फत चौकशी करून एस. आय. टी. नेमावी व संबंधित कंपनीच्या मालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी दानवे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे केली आहे.