>> मच्छिंद्र ऐनापुरे
‘पाणी आहे म्हणून उद्याचा विचार आहे, आणि उद्याचा विचार आहे म्हणूनच जीवन आहे’ हे वाक्य केवळ घोषवाक्य नाही, तर ते मानवी जीवनाच्या अस्तित्वाची खरी जाणीव करून देणारा मंत्र आहे. ‘पाणी म्हणजेच जीवन’ – हे वाक्य आपण अनेकदा रेल्वे स्थानकांवर, बसस्थानकांवर किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी वाचतो. पण दुर्दैवाने ही वाक्यं आपण वाचतो, ऐकतो, पण फार कमी वेळा त्यामागचं गांभीर्य समजून घेतो.
पृथ्वीचा बहुतांश भाग पाण्याने वेढलेला असला, तरी त्यापैकी केवळ 3.5 टक्के पाणीच नद्या, तलाव, विहिरी, झरे यासारख्या गोडय़ा पाण्याच्या स्रोतांमधून उपलब्ध आहे. उर्वरित पाणी हे भूगर्भात किंवा समुद्रात साठलेलं असून सुमारे 95 टक्के पाणी खारे आहे आणि थेट वापरण्यासाठी अनुपयुक्त आहे. त्यामुळे आपण ज्या गोड्या पाण्यावर अवलंबून आहोत, त्याचं प्रमाण मर्यादित असून त्याचं व्यवस्थापन आणि संरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशात जलसंकट दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललं आहे. यामागे अनेक कारणं आहेत.
लोकसंख्येचा विस्फोट – देशाची वाढती लोकसंख्या ही जलसंकटाच्या मुळाशी आहे. अधिक लोकसंख्या म्हणजे अधिक पाणी लागणार.
जल व्यवस्थापनाचा अभाव – जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन, पाणी साठवण्याचे तंत्र, पुनर्वापराचे उपाय यांचा अभाव.
अवैज्ञानिक दोहन – बेजबाबदारपणे भूजल उपसले जाते, जे नैसर्गिक पुनर्भरणाच्या गतीपेक्षा खूप जास्त आहे.
भूजल पातळी घटणे – जलस्तर सातत्याने खाली जात असल्यामुळे अनेक भागांत विहिरी कोरडय़ा पडत आहेत.
पावसाळ्याचे अनियमित स्वरूप – हवामान बदलामुळे मागील काही वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण आणि कालावधी अनिश्चित झाला आहे.
या सगळ्या गोष्टी मिळून भविष्यातील पाण्याची टंचाई आणखी भयानक रूप धारण करू शकते. पाण्याचं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी भारत सरकारने 2010 पासून ‘भारत जल सप्ताह’ साजरा करण्यास सुरुवात केली. याचे आयोजन जलसंपदा मंत्रालयाकडून केले जाते. यामध्ये पाण्याशी संबंधित अनेक गंभीर विषयांवर चर्चा केली जाते. यामध्ये जलस्रोतांचे संवर्धन, वापरलेले पाणी पुनःप्रक्रियेद्वारे वापरणे, शेतीसाठी कमी पाण्यातील पद्धतींचा अवलंब, पावसाच्या पाण्याचा संचय, नद्यांना परस्पर जोडण्याच्या योजना. 2016 मध्ये झालेल्या जल सप्ताहात इस्रायल या देशाला सहकार्य देश म्हणून सहभागी करून घेण्यात आले. इस्रायलने जल व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात घेतलेले काwशल्य आणि अनुभव भारतासारख्या देशांसाठी खूप उपयुक्त ठरले. इस्रायलमध्ये वापरलेले पाणी शुद्ध करून त्याचा पुनर्वापर केला जातो, त्यामुळे तिथे जलसंकट निर्माण होत नाही.
आपल्या देशात जलस्रोतांचा भरपूर साठा आहे. तरीही जलसंकट निर्माण झाले आहे, कारण 70 टक्के लोकसंख्या भूजलावर अवलंबून आहे. उपलब्ध पाणीही अनेक वेळा प्रदूषित असते आणि औद्योगिक सांडपाणी, घरगुती अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा यामुळे जलप्रदूषण वाढत आहे. दूषित पाणी प्यायल्यामुळे देशात अनेक ठिकाणी पाण्यामुळे होणाऱया आजारांनी मृत्यूही होतात. विशेषतः ग्रामीण आणि नागरी झोपडपट्टी भागात ही स्थिती गंभीर आहे. एक संशोधन सांगतं की, जलशुद्धीकरण यंत्र (RO) वापरल्यास 1 लिटर शुद्ध पाणी मिळवण्यासाठी सुमारे 3 लिटर पाणी वाया जातं. म्हणजे केवळ 25 टक्के पाण्याचाच उपयोग होतो, आणि उरलेलं 75 टक्के पाणी अपशिष्ट स्वरूपात निघून जातं. ही गोष्ट आर्थिक व पर्यावरणीय दोन्ही दृष्टिकोनातून चिंताजनक आहे.
पाण्याच्या योग्य वापरासाठी व संवर्धनासाठी सरकारने 1987, 2002 आणि 2012 साली तीन राष्ट्रीय जलनीती जाहीर केल्या आहेत. त्यात पाणी हे नैसर्गिक संसाधन म्हणून स्वीकारून त्याचे योग्य व्यवस्थापन, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार समान वाटप, आणि शाश्वत विकासासाठी त्याचा वापर यावर भर दिला आहे. आजपर्यंत 14 राज्यांनी आपापली स्वतंत्र जलनीती तयार केली आहे आणि इतर राज्येही त्या दिशेने कार्यरत आहेत. ही नीती ‘पाणी ही सार्वजनिक धरोहर आहे’ या तत्त्वावर आधारित असली पाहिजे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी व्यवस्थापनाचे अधिकार मिळाले पाहिजेत.
राष्ट्रीय जल मिशन आणि जलक्रांती अभियान या दोन उपक्रमांतून जलसंवर्धनाच्या दिशेने विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामध्ये – पाण्याचा वापर कार्यक्षम करणे, सार्वजनिक सहभाग वाढवणे, पावसाचं पाणी साठवणं प्रोत्साहित करणं, शेतीत कमी पाण्यात पीक घेणाऱया पद्धतींचा प्रचार यातून केंद्र व राज्य सरकारे एकत्र येऊन देशात जलसंवर्धनाची चळवळ उभी करत आहेत.
गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील 200 हून अधिक शहरे दूषित पाण्याच्या समस्येने त्रस्त आहेत. यासाठी तात्काळ उपाययोजना न झाल्यास पृष्ठजल (सतही जल)ही प्रदूषित होऊन जाईल, ज्यामुळे पिण्यायोग्य पाण्याचा साठा आणखीनच कमी होईल. सध्या बदलणाऱया हवामान, लोकसंख्या आणि जीवनशैलीच्या पार्श्वभूमीवर एक नवीन जलनीती तयार होणे अत्यावश्यक आहे. या नीतीमध्ये पुढील मुद्दे असणे गरजेचे आहेत. प्रत्येक गरजेसाठी पुरेसे, स्वच्छ पाणी मिळावे, पाणी प्रदूषित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई, समन्वयित जल व्यवस्थापनात सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय तत्त्वांचा समावेश, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार, जनतेला जलसाक्षर बनवणे.
शासनाकडून कितीही योजना राबवल्या, कायदे बनवले तरी सामान्य जनतेचा सक्रिय सहभाग नसेल, तर हे प्रयत्न अपुरे ठरतात. आपल्याला घराघरातून पुढाकार घ्यावा लागेल. घरामधील गळती बंद करणे, झाडांना कमी पाणी देणे, RO यंत्राचं पाणी अपशिष्ट न करता इतर उपयोगात आणणे, पावसाचे पाणी साठवणे, आणि शाळा, संस्था, सोसायटींमध्ये जनजागृती महत्त्वाची आहे. पाणी हा जीवनाचा मूलभूत पाया आहे. तो वाचवणे हे आपलं नैतिक, सामाजिक आणि भविष्यदर्शी कर्तव्य आहे. आजच जर आपण पाण्याच्या वापरात शहाणपणा दाखवला, तरच उद्या आपल्या पुढच्या पिढय़ांना एक निरोगी आणि समृद्ध भविष्य देता येईल. ‘थेंब थेंब साचतो सागर’ हे लक्षात ठेवून, प्रत्येकाने आपापल्या पातळीवर पाणी वाचवण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
