कथित शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना मुंबईच्या विशेष सत्र न्यायालयाने आज दिलासा दिला. न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी सुनावणीला हजर राहिलेल्या रोहित पवार यांचा 25 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. दरम्यान ईडीचे आरोपपत्र बोगस असून कोणताही खटला होत नसल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे.
रोहित पवार यांच्यासह बारामती ऍग्रो लिमिटेड, राजेंद्र इंगवले यांना समन्स बजावण्यात आले होते. समन्सनुसार रोहित पवार न्यायालयात हजर होते. त्या वेळी न्यायालयाने कोणत्याही अटी-शर्ती न लादता रोहित पवार यांचा जामीन मंजूर केला.
नेमके प्रकरण काय…
कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती ऍग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचे 80.56 कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी बॅंकेने त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर अत्यंत कमी किमतीत या साखर कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. ऑगस्ट 2019मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्याआधारे ईडीने या प्रकरणी तक्रार नोंदवून चौकशी सुरू केली होती. ईडीने आमदार रोहित पवार यांच्याह अन्य काही जणांविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले असून रोहित पवार यांच्या बारामती ऍग्रोसह अन्य कंपन्यांनी हे संशयास्पद व्यवहार केले, असा ठपका ठेवला आहे.
