संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे आज सूप वाजले. बिहारमधील मतदार यादी फेरपडताळणीच्या मुद्दय़ावरून चर्चेची विरोधकांनी केलेली मागणी सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केल्यामुळे निर्माण झालेल्या गतिरोधामुळे संपूर्ण अधिवेशन पाण्यात गेले. निर्धारित 120 तासांच्या कामकाजापैकी लोकसभेत फक्त 37 तास, तर राज्यसभेत 41 तास कामकाज झाले. सभागृहातील गोंधळाचा फायदा घेऊन सरकारने आवाजी मतदानाने लोकसभेत 12 तर राज्यसभेत 15 विधेयके पारित केली.
जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाला सनसनाटी सुरुवात झाली. त्यानंतर पहलगाम हल्ला व ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा झाली. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. त्याखेरीज इतर कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही. लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या 419 प्रश्नांपैकी फक्त 55 प्रश्नांची उत्तरे दिली, तर राज्यसभेत 285 प्रश्न मांडण्यात आले. त्यापैकी केवळ 14 प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिली. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांविरोधात महाभियोगाला परवानगी देण्याबरोबरच यासंदर्भातला अहवाल संसदेला सादर करण्याचे आदेश याच अधिवेशनात देण्यात आले.
