1998पासून सेवा देणाऱया 588 कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करून घेण्याच्या निर्देशाची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
या सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा निकाल नोव्हेंबर 2023मध्ये न्यायालयाने दिला. याविरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. या कामगारांना 27 जून 2025पर्यंत सेवेत कायम करण्याची कार्यवाही पूर्ण करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेला बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी पालिका करत नसल्याने कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल केली. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
दोन महिन्यांपासून वेतन नाही
588पैकी 217 जणांना सेवेत कायम करून घेण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे. मात्र दोन महिन्यांपासून या कामगारांना वेतन मिळालेले नाही, अशी माहिती संघाच्या वकील रोहिणी त्यागराजन यांनी न्यायालयाला दिली. दोन महिन्यांपासून या कामगारांना वेतन न मिळणे ही बाब धक्कादायक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
