मुंबईतील उड्डाणपुलावर पडलेल्या खड्ड्यांमधून मुंबईकरांना होणारा त्रास हा महायुती सरकारच्या धोरण लकव्यातून होत असून निवडणुकीपूर्वी मतदानाचा रतीब मिळवण्यासाठी घेतलेल्या टोलमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सरकारच्या नाकीनऊ आले आहे हे दिसत येत आहे. कोणतेही आर्थिक नियोजन न करता अविचाराने निवडणुकीपूर्वी लोकांना भुलवण्यासाठी घेतलेले निर्णय आता सरकारला पूर्ण करता येत नसल्याने तिकडमबाजीचा वापर हे तिकडम सरकार करत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे
टिळक भवनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने मुंबईतील टोलमाफी करण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत पुढे कोणताही निर्णय घेतला नाही. ३ जून २०२५ रोजी शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत एसएसआरडीसीला नुकसान भरपाई शासन देईल असा निर्णय घेतला परंतु शासनाकडे ठणठण गोपाळ असल्याने टोल गोळा करणाऱ्या आयआरबी कंपीनाला २०२९ पर्यंत जड वाहनांकडून टोल वसूली करण्याची परवानगी देण्यात आली. हा कालावधी संपल्यानंतर खरे तर मुंबई महानगरपालिकडे हे सर्व उड्डाणपुल वर्ग केले जाणार होते आणि तोपर्यंत आयआरबी कंपनीने त्याची देखभाल करावी असे अपेक्षित होते. परंतु या कंपनीने टाळाटाळ सुरु ठेवली आणि आर्थिक नियोजनाचे कारण देऊन मुंबईकरांना अद्यापही खड्ड्यांमध्ये जाण्यास भाग पाडले आहे. आता सरकारने मुदतीआधीच मुंबई महानगरपालिकेकडे मुंबईतील १९ उड्डाणपुल व काही रस्ते वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये टोल वसुलीच्या माध्यमातून येणारा निधी मात्र रस्ते विकास महामंडळच घेईल आणि मुंबई महापालिका देखभालीचा खर्च स्वतः करून रस्ते विकास महामंडळाकडे झालेल्या खर्चाची भरपाई मागेल असे ठरले आहे.
आता यापुढे जाऊन टोलवसुलीचा कालावधी कमी करण्याचा विचार असल्याचे समजते. ही सर्व तिकडमबाजी पाहता सरकारकडे कोणतेही नियोजन नाही, आर्थिक तरतूद, प्रशासकीय कामकाजातील सुसुत्रता तसेच संपूर्ण विचार न करता मनाला वाटेल तसे निर्णय घेतले जात आहेत व त्यात बदल करण्यात येत आहेत याचे हे उदाहरण आहे. टोल वसुलीचा कालावधी वाढवणे वा कमी करणे यामागे मनमानी कारभाराचे दर्शन सरळ सरळ दिसत आहे. अद्यापही मुंबई महापालिकेने एमएसआरडीसी कडून रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी स्विकारलेली नसल्याने मुंबईकरांना मात्र खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागत आहे.
केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री गडकरी म्हणतात दोन वर्षात अमेरिकेसारखे रस्ते बनवू. तर मुख्यमंत्री म्हणतात दुबईसारखे शहर बनवू, आता फडणविसांनी मुख्यमंत्री तिर्थदर्शन योजनेसारखी ‘मुख्यमंत्री अमेरिका दुबई दर्शन योजना’ राबवावी जेणेकरून मुंबईतील SPACE TECHONOLOGY चे हे रस्ते अमेरिका किंवा दुबईत कुठे असतात तसेच महायुतीसारखा धोरण लकवा दुबई व अमेरिकेत आहे का, हेही जनतेला कळू शकेल, असेही सचिन सावंत म्हणाले.
