बिहारमधील मतचोरीचा मुद्दा संपूर्ण देशभर गाजत असतानाच सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादीच्या विशेष फेरतपासणी प्रक्रियेबाबत मोठा निकाल दिला. आधार कार्ड ‘12 वे दस्तऐवज’च्या रूपात ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. आधार कार्ड ओळखपत्र म्हणून स्वीकारण्याबाबत निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकाऱयांना निर्देश द्यावेत, निवडणूक अधिकाऱयांना आधार कार्डची सत्यता आणि खरेपणा तपासण्याचा अधिकार असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणीवेळी राष्ट्रीय जनता दलातर्फे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांनंतरही निवडणूक नोंदणी अधिकारी तसेच बूथ पातळीवरील अधिकारी आधार कार्डचा एकमेव कागदपत्र म्हणून स्वीकार करीत नसल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. तसेच ज्या मतदारांचे आधार कार्ड स्वीकारण्यात आले नाही, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड 12 वे दस्तऐवजच्या रूपात ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
मतदार याद्यांच्या विशेष फेरतपासणी प्रक्रियेत आता आधार कार्डचा 12 वे दस्तऐवज म्हणून स्वीकार करावाच लागेल. या निकालाने केवळ बिहार नव्हे, तर संपूर्ण देशातील कोटय़वधी लोकांचा मताधिकार वाचवला आहे, असे मत योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केले.
कोर्टाच्या झटक्यानंतर आयोगाची हमी
कोर्टाच्या झटक्यानंतर निवडणूक आयोग ताळ्यावर आला. आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाईल, तशा सूचना आम्ही सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना जारी करू, अशी हमी निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयाला दिली. यासंदर्भात जाहिराती प्रसिद्ध करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर निवडणूक आयोगाच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या 11 कागदपत्रांपैकी फक्त पासपोर्ट आणि जन्म प्रमाणपत्र हे नागरिकत्वाचा पुरावा आहेत, इतर कोणतेही कागदपत्र नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले.
‘वोटबंदी’च्या षड्यंत्राला मोठा दणका
या निकालाने ‘वोटबंदी’च्या षड्यंत्राला मोठा दणका बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी दिली. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईनंतर मतदार यादीतून लाखो-करोडो लोकांना वगळण्याच्या ‘वोटबंदी’च्या षड्यंत्राला ब्रेक लागला आहे, असे ते म्हणाले.
