हिंदुस्थानातून आयात होणाऱया वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लावणाऱ्या अमेरिकेने आणखी एक बॉम्ब फोडण्याची तयारी सुरू केली आहे. अमेरिकेबाहेर काम देणाऱया कंपन्यांवर 25 टक्के कर लावणारे आऊटसार्ंसग विरोधातील विधेयक सिनेटसमोर मांडण्यात आले आहे. याचा जबर फटका हिंदुस्थानच्या आयटी क्षेत्राला बसणार असून, लाखो नोकऱया जाण्याची भीती आहे.
सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टीचे सिनेटर बर्नी मोरेनो यांनी हे विधेयक मांडले आहे. ‘हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट’ (हायर ऍक्ट) अशा आशयाचे हे विधेयक आहे. अमेरिकन कंपन्या आऊटसार्ंसग करून परदेशातील स्वस्त कामगारांना सामावून घेतात. त्यामुळे अमेरिकी तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. अमेरिकी कंपन्या आपल्या देशातील नागरिकांऐवजी परदेशी कामगारांना प्राधान्य देत असतील तर त्यांना त्याची किंमत कराच्या रुपात मोजावी लागेल. अमेरिकी मध्यमवर्गाला नोकऱ्या आणि चांगले भविष्य देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल असेल, असे मोरेनो म्हणाले.
आमचे पदवीधर इथं नोकऱ्यांसाठी संघर्ष करत आहेत. पण, ग्लोबल प्रतिमेच्या मोहापायी राजकारणी आणि प्रचंड नफ्यासाठी कंपन्यांचे उच्चपदस्थ अधिकारी वर्षानुवर्षे चांगल्या नोकऱया परदेशात घालवत आहेत. आता ते दिवस संपले आहेत.’
विधेयक मंजूर झाल्यास…
- 31 डिसेंबर 2025 नंतर 25 टक्के कर लागू होईल.
- अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी लोकांना कामावर ठेवणे महाग होईल.
- हिंदुस्थानातील आयटी कंपन्यांना अमेरिकेतून मिळणारी कामे पूर्णपणे बंद किंवा कमी होतील.
- हिंदुस्थानातील आयटी निर्यातीला 100 अब्ज डॉलरचा फटका बसेल.
