>> विजय जावंधिया
ट्रम्प यांच्या सध्याच्या एकूण भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर ला व्हिया कॅम्पेसिना (जागतिक शेतकरी संघटना) ही 10 सप्टेंबर हा दिवस जागतिक व्यापार संघटना आणि मुक्त व्यापार करारांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर 10 सप्टेंबर 2003 रोजी मेक्सिकोतील कॅनकून येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीप्रसंगी निदर्शने करताना कोरियन शेतकरी ली यांनी केलेल्या प्राणत्यागाची आठवण येते. ली यांच्या मनोगताच्या स्वरूपात लेखकाने जागतिक शेतकऱयाची सद्यस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के आयात कर व रशियाकडून पेट्रोलियम पदार्थांची आयात करतो म्हणून 25 टक्के अतिरिक्त दंड म्हणून एकूण 50 टक्के आयात कर लादला आहे. ट्रम्प यांनी भारतावरच आयात कर लावला नाही, तर जपान, व्हिएतनाम, ब्राझील, चीन इत्यादी देशांवरही 15 टक्के ते 30 टक्के आयात कर लावला आहे. हा आयात कर विश्व व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या विरोधात आहे. खुद्द अमेरिकेने कधीही विश्व व्यापार संघटनेचे कृषी क्षेत्रासाठीचे सबसीडीचे नियम पाळलेले नाहीत. हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
ट्रम्प यांच्या या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर 10 सप्टेंबर 2003 रोजी मेक्सिकोतील कॅनकून येथे जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची आठवण येते. त्या वेळी निदर्शने करताना कोरियन शेतकरी ली यांनी प्राणत्याग करून जीवन अर्पण केले होते. 10 सप्टेंबर हा दिवस जागतिक व्यापार संघटना आणि मुक्त व्यापार करारांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून ला व्हिया कॅम्पेसिना (जागतिक शेतकरी संघटना) साजरा करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरियन शेतकरी ली यांना स्वतःचे मनोगत व्यक्त करू देणे ही खरी श्रद्धांजली ठरेल.
‘‘मी 56 वर्षांचा आहे. दक्षिण कोरियाचा कृषी पदवीधर शेतकरी आहे. शेतकऱयांचे संघटन करून आमचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला, पण अपयशी ठरलो. जगातील अनेक शेतकरी नेते पण अपयशी ठरले आहेत. उरुग्वे फेरी करारावर (1986-1995) शिक्कामोर्तब झाल्यावर लगेचच आम्हा कोरियन शेतकऱ्यांना जाणवू लागले की, आमचे नशीब आता आमच्या स्वतःच्या हातात राहिलेले नाही. शेकडो वर्षांपासून जिथे आम्ही स्थायिक आहोत, तिथे आमच्या समुदायांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी येऊ घातलेल्या लाटा थांबविण्यासाठी आम्ही काहीही करू शकत नाही. स्वतःला धाडसी बनवण्यासाठी मी त्या लाटांमागील खरे कारण आणि शक्ती शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी जिनेव्हा येथे विश्व व्यापार संघटनेच्या दरवाज्यासमोर उभा राहून विचारत आहे, ‘तुम्ही कोणासाठी वाटाघाटी करताय. लोकांसाठी की स्वतःसाठी?’
तुमच्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाटाघाटी चुकीच्या तर्कावर आणि केवळ राजकीय उद्देशाने आहेत, त्या थांबवा. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमातून शेतीला बाहेर काढा.
आमचा अनुभव आहे की, आम्हा लहान शेतकऱयांना कधीही आमच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त पैसे दिले गेले नाहीत. कारणे समजून न घेता जर तुमचा पगार निम्म्यावर आला तर तुमची भावनिक प्रतिक्रिया काय असेल? ज्या शेतकऱयांनी लवकर हार मानली ते शहरी झोपडपट्टय़ांमध्ये गेले आहेत. ज्यांनी या शोषणातून सुटण्याचा प्रयत्न केला, ते कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून दिवाळखोर झाले आहेत. मी जुनी आणि जीर्ण झालेली रिकामी घरे पाहण्याशिवाय काहीही करू शकत नव्हतो. एकदा मी एका घरात गेलो, जिथे एका शेतकऱयाने कर्जबाजारीपणामुळे विषारी रसायन पिऊन आत्महत्या केली होती. त्या घरात त्याच्या पत्नीचा रडण्याचा आवाज ऐकण्याशिवाय मी काहीच करू शकत नव्हतो. तुम्ही माझ्या जागी असता तर तुम्हाला काय वाटले असते?
कोरियामध्ये रुंद पक्के रस्ते झालेले आहेत. हे रस्ते, अपार्टमेंट, मोठय़ा इमारती आणि कारखाने यांच्याकडे नेतात. ज्या जमिनीवर हे सर्व झाले आहे, त्या जमिनींवर हजारो वर्षांपासून शेती केली जात होती.
भूतकाळात ते रोज लागणारे अन्न व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करीत होते. आता पक्के रस्ते पर्यावरण व जल विज्ञान यांचा नाश करीत आहेत. आपल्या ग्रामीण जीवनशैलीचे, सामुदायिक परंपरांचे, सुविधांचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण कोण करणार आहे?
मला वाटते की, इतर अनेक विकसनशील देशांमध्ये शेतकऱयांची परिस्थिती अशीच आहे. डम्पिंग, स्वस्त शेतमालाची आयात वाढ, सरकारी बजेटचा अभाव (कमी सबसीडी-हमीभाव) आणि खूप जास्त लोकसंख्येची समस्या आपल्यात समान आहे. स्वस्त शेतमालाची आयात, आयात कर लावून रोखणे हा यावरील व्यावहारिक उपाय होऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धान्याचे भाव इतके स्वस्त असले तरी अनेक कमी विकसित देशांमध्ये उपासमार आहे. या बातम्या ऐकून आणि टीव्ही पाहताना मला खूप काळजी वाटत आहे. कोरियामध्ये शेतकऱ्यांची काय स्थिती आहे हे मी सांगतो. बाजार व्यवस्थेत आमची कोंडी होणार आहे, ही आमची भीती खरी ठरली आहे. आम्ही कितीही कार्यक्षमतेने कार्य केले तरी आयात होणाऱया मालाच्या किमतीशी आम्ही स्पर्धा करू शकणार नाही, हे लक्षात आले.
कोरियन सरकारच्या शेतकरी धोरणाने शेतीची उत्पादकता वाढली, पण हेही सत्य आहे की वाढीव उत्पादनामुळे बाजारात पुरवठा वाढला व आयातीमुळे पडणारा भाव आणखी कोसळला. (भारतात जे डाळींच्या व कापसाच्या वाढत्या आयातीमुळे झाले आहे व पुढच्या हंगामातही होणार आहे.) अशा परिस्थितीत आम्हाला उत्पादन खर्चही भरून निघेल अशी किंमत कधीच मिळाली नाही.
मी आमच्या देशातील उत्तर जीऑन या विभागाच्या स्थानिक विधानसभेत शेतकऱयांचे प्रतिनिधित्वही केले आहे. या कार्यकाळात मला उपभोक्ता संघाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची संधी मिळायची. उपभोक्त्यांना चांगल्या प्रतीच्या व सुरक्षित अन्नाची गरज आहे. ते मिळाले तर ते आयात केलेले स्वस्त अन्न नाकारतील. कारण त्यांचा अन्नावरचा खर्च त्यांच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत नगण्यच आहे. एक प्लेट भाताची किंमत एका साधारण चॉकलेटच्या पॅकेटपेक्षा कमी आहे किंवा दोन किलो टोमॅटोची किंमत एक कॉफी इतकीच आहे. म्हणून आम्ही सेंद्रिय शेती (ऑरगॅनिक) पद्धतीने उत्पादन सुरू केले, परंतु उपभोक्त्यांना डबाबंद अन्न पाहिजे होते. आम्ही त्यातही अपयशी ठरलो.
शेतकरी संघटनेच्या मदतीने मी जगातील इतर देशांतील शेतकरी कसे जगतात याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला. युरोपीयन देशातील शेतकरी त्यांच्या सरकारच्या मदतीने व संघटनेच्या दबावाने आपली पारंपरिक, कौटुंबिक शेती (Family Farms), अन्न व पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी जागरुकतेने कार्य करीत आहेत. त्यांचा हा प्रयत्न शेतमालाच्या नफेशीर किमतीशिवाय जास्त काळ टिकेल, असे वाटत नाही. छोटय़ा शेतकऱ्यांचे प्रश्न सर्वत्र एकसारखेच आहेत. अमेरिकेतसुद्धा सरासरी शेतीचा आकार मोठा व अत्यंत हिशेबाने शेती करणारा शेतकरी, पण तेवढाच धोका जास्त पत्करणारा शेतकरी असा अनुभव आला. सरकारने सबसीडीत वाढ केली नाही, तर अमेरिकेचा हा मोठा शेतकरी लवकरच दिवाळखोरी जाहीर करेल, असे मला तेथील शेतकऱ्यांनी सांगितले.’’
आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जे करीत आहेत याची शक्यता ली यांनी 2003 मध्येच व्यक्त केली होती, हे सत्य नाकारता येणार नाही. गरीबांना स्वस्त धान्य नाही, तर त्यांना काम द्या, त्या कामाचे दाम द्या. धर्मार्थ मदत नको.
ली म्हणतात, ‘‘सर्व नागरिकांना माझा इशारा आहे की, मानव जात धोक्यात आहे. अनियंत्रित बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि काही मोठय़ा जागतिक व्यापार संघटना, अमानवीय पर्यावरणाचा ऱहास करणारे, शेतकऱयांची हत्या करणारे व अलोकतांत्रिक जागतिकीकरणाचे नेतृत्व करीत आहेत. हे ताबडतोब थांबले पाहिजे अन्यथा नव उदारमतवादाचा खोटा तर्क जागतिक शेतीची विविधता नष्ट करेल.’’
