अंधेरी पूनम नगर येथील पीएमजीपी वसाहतीचा रखडलेला पुनर्विकास म्हाडा 500 कोटी रुपये खर्च करून मार्गी लावणार आहे. या ठिकाणी 17 मजली 10 विंग बांधण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. मात्र हा विभाग फनेल झोनमध्ये येत असल्याने हे टॉवर उभारण्यासाठी म्हाडाला केंद्रीय विमानतळ प्राधिकरण आणि पर्यावरण विभागाच्या एनओसीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी म्हाडा संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अंधेरी पूनम नगर येथील पीएमजीपी वसाहतीत चार मजली 17 इमारती असून त्यात 942 निवासी तर 42 अनिवासी गाळे आहेत. 30 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारती धोकादायक अवस्थेत असून वारंवार येथे स्लॅब कोसळून रहिवासी जखमी होण्याच्या घटना घडतात. या वसाहतीचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी स्थानिक शिवसेना आमदार बाळा नर यांनी वारंवार म्हाडा आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. म्हाडाच आता कंत्राटदारांची नेमणूक करून या वसाहतीचा पुनर्विकास करणार आहे. निविदा प्रक्रियेत शिर्के समूहाने बाजी मारली असून या निविदेला अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. शासनाकडून मंजूरी मिळाली तरी फनेल झोन असल्यामुळे म्हाडाला केंद्रीय विमानतळ प्राधिकरण आणि पर्यावरण विभागाच्या एनओसीची वाट पाहावी लागणार आहे.
म्हाडाला लागणार 650 घरांची लॉटरी
सतरा मजली टॉवर उभारण्याची परवानगी मिळाली तर रहिवाशांच्या पुनर्वसनानंतर म्हाडाला सुमारे 650 घरे विविध उत्पन्न गटांसाठी मिळणार आहेत. 30 दुकानेदेखील उपलब्ध होतील. या घरांची आणि दुकानांची लॉटरीद्वारे विक्री करण्यात येईल.
रहिवाशांना 20 हजार रुपये भाडे
या वसाहतीच्या पुनर्विकासातून वर्षानुवर्षे 180 चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱया रहिवाशांना 450 चौरस फुटांचे अलिशान घर तर दुकानदारांना 243 चौरस फुटांचा व्यावसायिक गाळा मिळणार आहे. रहिवाशांना भाडे किंवा संक्रमण शिबिराचा पर्याय देऊन घरे रिक्त केली जातील. साधारण 20 हजार रुपये भाडय़ाचा पर्याय देण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
