अमेरिकेने हिंदुस्थानविरुद्ध पुकारलेल्या ‘टॅरिफ वॉर’चा मोठा फटका आंध्र प्रदेशातील कोळंबी निर्यातीला बसला आहे. एकट्या आंध्रातील कोळंबी निर्यातीच्या 50 टक्के ऑर्डर रद्द झाल्या असून त्यामुळे 25 हजार कोटींचा तोटा झाला आहे. मोदी सरकारचा घटक असलेल्या तेलुगू देसम पक्षाचे प्रमुख व आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांना पत्र लिहून दक्षिणेच्या राज्यातील मत्स्यपालन व्यवसाय वाचवण्यासाठी मदत मागितली आहे.
नायडू यांच्या मोदी सरकारकडे मागण्या
- मत्स्य उत्पादने अधिकाधिक वापरली जावीत म्हणून प्रयत्न करा. जीएसटीसह इतर अर्थ सवलती द्या.
- शीतगृहे, स्वच्छ मासळी व सीफूड मार्केट समितीच्या स्थापनेसाठी 100 कोटींचा निधी उभारा.
- मासळी व अन्य समुद्री उत्पादने प्रथिनेयुक्त व पौष्टिक असतात. त्यामुळे खाद्यपदार्थ म्हणून त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जनजागृती करा.
- दक्षिणेतून इतर राज्यांत मत्स्य उत्पादने सहज पोहोचावीत यासाठी स्वतंत्र रेल्वे गाडय़ा सुरू करा.
- मत्स्य व्यावसायिकांना एक लाख रुपयांपर्यंत टॉप-अप कर्ज द्या.
- हिंदुस्थानच्या एकूण सागरी निर्यातीत आंध्र प्रदेशचा वाटा 34 टक्के आहे. त्यातही देशातील एकूण कोळंबी निर्यातीपैकी 80 टक्के निर्यात एकटय़ा आंध्रातून होते. या निर्यातीचे एकूण वार्षिक मूल्य 21,246 कोटी आहे. आंध्रातील 2.5 लाख कुटुंबे व पर्यायाने 30 लाखांहून अधिक लोक मत्स्यपालन व त्याच्याशी पूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहेत, याकडे नायडू यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले आहे.
