लाडक्या बहिणींपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सवलतींची घोषणा करून राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिल्याची विरोधक सतत टीका करीत आहेत. आज वित्तमंत्री अजित पवार यांनी हा आरोप स्पष्टपणे मान्य केला. सध्या राज्यावर 9.32 लाख कोटी रुपये कर्ज आहे; पण हे कर्ज राज्याच्या एकूण महसुलाच्या तुलनेत कमी आहे, असा युक्तिवादही अजित पवार यांनी केला.
राज्य सरकारने 90 दिवसांत 24 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची वेळ आली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्जाचा हा आकडा 9 लाख कोटी रुपयांवर जाणार आहे. वित्तमंत्री अजित पवार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण नियमांच्या मर्यादेत आहे. सध्या राज्यावर 9.32 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. हे कर्ज राज्याच्या एकूण महसुलाच्या तुलनेत फार कमी आहे. नियमानुसार राज्यावरील कर्ज एकूण महसुलाच्या 25 टक्क्यांहून अधिक नसावे. त्यानुसार 2025-26 या आर्थिक वर्षात राज्याचे कर्ज एकूण महसुलाच्या केवळ 18.87 टक्के आहे. हे प्रमाण अत्यंत सुरक्षित असून राज्याची स्थिती मजबूत असल्याचे दर्शवते. राज्याच्या महसुलात झपाटय़ाने वाढ होत आहे. त्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण मर्यादेत ठेवण्यात आले आहे. राज्याची आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवत असून अनावश्यक कर्जापासून दूर असल्याचा दावा त्यांनी केला.
नऊ महिन्यांत 99 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज
- केंद्र सरकारने 2025- 26 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला 1 लाख 46 हजार कोटी 687 कोटी रुपये इतके कर्ज उभारण्यास परवानगी दिली आहे. यापैकी पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी 99 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार आहे.
- राज्य सरकारने 2025-26 या नव्या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात एकूण 34 हजार 589 कोटी 35 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले.मे महिन्यात 19 हजार 173 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले जूनमध्ये 22 हजार 725 कोटींचे कर्ज घेतले.
राज्यावरील कर्जाचा आणि त्यावरील व्याजाचा बोजाची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे सात ते सव्वासात टक्के व्याज दराने खुल्या बाजारातून रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उभारण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
