हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदीनुसार मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अध्यादेशाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देता येणार नाही, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देणे हा मुद्दा जनहित होऊ शकत नाही. यात कोणतेही जनहित नाही. एकाच विषयावर विविध जनहित याचिका दाखल करून काय साध्य होणार आहे? अशा प्रकारच्या जनहित याचिका रोखण्यासाठी आम्हालाच काही तरी करावे लागेल, असेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांनी स्पष्ट केले.
मराठा मावळा संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचे सामान्य रिट याचिकेत रूपांतर करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी केली. ती मान्य करत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली. हा अध्यादेश रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.
मराठा समाज सधन असल्याचा दावा
मराठा समाज सधन आहे. तरीही या समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणारा अध्यादेश 2 सप्टेंबरला राज्य शासनाने जारी केला. याने ओबीसींवर अन्याय होत आहे, असा दावा करत विविध संघटनांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
तातडीने सुनावणीस नकार
आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर 29 सप्टेंबरला तातडीने सुनावणी घ्यावी. या आरक्षणामुळे आतापर्यंत 7 जणांनी आत्महत्या केली आहे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. त्यास नकार देत न्यायालयाने ही सुनावणी 12 ऑक्टोबरला होईल, असे स्पष्ट केले.
