मुलुंडमधील रस्ते काम घोटाळय़ाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिका प्रशासनाला फैलावर घेतले. याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन या घोटाळ्याची दक्षता विभागाचे आयुक्त व संबंधित अभियंत्यामार्फत चौकशी करा, असे आदेश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला दिले.
मुंबई महापालिकेमार्फत केल्या जाणाऱ्या मुलुंडमधील रस्त्याच्या कामात कोटय़वधीचा घोटाळा झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ता आयमान शेख यांनी उघडकीस आणली. चलनमध्ये तफावत व इतर कागदपत्रे बनावट असल्याचे निदर्शनास येताच शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अक्षय भालेराव यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीला खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेची तक्रार दाखल करून घेणार का? चौकशी करणार का याबाबत पालिकेला विचारणा केली होती. पालिकेच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, दक्षता विभागाचे मुख्य अभियंता यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्यावर मुख्य अभियंत्यासह आयुक्त स्थरावर अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अक्षय भालेराव यांनी केली. न्यायालयाने या युक्तिवादाची दखल घेत पालिकेला दक्षता विभागाचे आयुक्त व संबंधित अभियंत्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली.
