मालाड येथील वडार एसआरए इमारतीतील घुसखोरांना घराबाहेर काढण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. या एसआरए इमारतीत 19 घुसखोर असल्याचा दावा करत सोसायटीने ऍड. संजीव सावंत यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या घुसखोरांवर कारवाईची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
पुरेसे पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याने घुसखोरांवर कारवाई करता येत नाही, असे एसआरएने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. घुसखोरांना घराबाहेर काढण्यासाठी पोलीस संरक्षण मिळायलाच हवे, असे नमूद करत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. यावरील पुढील सुनावणी 16 ऑक्टोबरला होणार आहे.
कारवाईचा बडगा
घुसखोरांना घराबाहेर काढल्यास पात्र झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळू शकेल. त्यामुळे या कारवाईसाठी पोलीस संरक्षण न मिळाल्यास योग्य ते आदेश दिले जातील, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
घुसखोरांना अभय देता येणार नाही
घुसखोरांनी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली. या घुसखोरांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश याआधी एसआरएला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार एसआरएने तातडीने कारवाई करायला हवी, असेही खंडपीठाने बजावले आहे.
