मद्य परवान्याबाबत दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी एनसीबीचे माजी मुंबई झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत रद्द केलेला दारू परवाना व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश वानखेडे यांना दिले तसेच महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकाला नोटीस बजावत खंडपीठाने भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
नवी मुंबईतील रेस्टॉरंट समीर वानखेडे यांच्या आईच्या नावावर होते. वानखेडे अल्पवयीन असताना त्यांचे नाव भागीदार म्हणून जोडण्यात आले होते. 2022 साली संबंधित रेस्टॉरंटचा मद्य परवाना रद्द करण्यात आला. तसेच वानखेडे यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. हा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत वानखेडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. वानखेडे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा व ऍड. रिझवान मर्चंट यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, वानखेडे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर प्रेरित असून त्याला कायदेशीर आधार नाही. वानखेडे यांनी 18 वर्षांचे होण्यास काही महिने बाकी असतानाच परवान्यासंदर्भात शपथपत्रावर सही केली. त्याच आधारावर एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे वकिलांनी सांगितले. न्यायालयाने याची दखल घेत वानखेडे यांना रद्द केलेला दारू परवाना सादर करण्यास सांगितले. तसेच महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकाला नोटीस बजावत सुनावणी तहकूब केली.
