दिव्यांगांना देण्यात आलेल्या ई-रिक्षांमध्ये दोष असल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. याचा खुलासा करण्यासाठी न्यायालयाने सामाजिक न्याय विभागाला नोटीस धाडली आहे. सुनील प्रभाकर सूर्यवंशी यांच्यासह शंभरहून अधिक जणांनी दोष असलेल्या रिक्षांविरोधात अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
या सर्व याचिकाकर्त्यांना देण्यात आलेल्या ई-रिक्षांमध्ये दोष असल्याचे अ‍ॅड. सरोदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सामाजिक न्याय विभागासह अपंग कल्याण खाते, अपंग वित्त व विकास महामंडळाला नोटीस बजावली. ई-रिक्षाची सविस्तर माहिती असलेल्या अपंग कल्याण विभाग, अपंग महामंडळाच्या जबाबदार अधिकाऱयाने पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
रिक्षामध्ये त्रुटी काय?
ई-रिक्षाची बॅटरी कमकुवत आहे. आसन व्यवस्था नीट नाही. वाहतूक करताना रिक्षा अचानक व्हायब्रेट होऊन एका बाजूला कलंडते. याने प्रवासी व चालकाच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. ही रिक्षा बनवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे मटेरिअल वापरण्यात आले आहे. ही रिक्षा बनवणारी कंपनी हरयाणाची असून रिक्षाचे स्पेअर्स पार्टस् महाराष्ट्रात मिळत नाहीत. अनेक रिक्षा सध्या धूळ खात आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
